सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विजोग :-बर्ष दिनमा पूँजीगत खर्च ९ प्रतिशतमात्र

सरकारको पूँजीगत खर्च निराशजनक देखिएको छ । हिजोसम्ममा ५२ दशमलव २ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ८० दशमलव ९३ प्रतिशत चालु खर्च र ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा पूँजीगत खर्च सबैभन्दा निराशजनक देखिएको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा । उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय छ ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयललाई चालु आर्थिक बर्षमा २३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकामा २ करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालयले भने कूल पूँजीगत बजेटको ८१ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक बर्षमा पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ६७ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा आइतबारसम्ममा ४ अर्ब ६५ करोड खर्च गरिसकेको छ । यो कूल पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको वजेटको ८२ प्रतिशत हो ।

बिज्ञापन

महालेखाका अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ११ प्रतिशत,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १२ प्रतिशत,उद्योग मन्त्रालयको १७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।
विकासे मन्त्रालय भनिएका सहरी विकासको ४८,भौतिक पूर्वाधारले ६० प्रतिशत,उर्जा मन्त्रालयले ६९ प्रतिशत पूँजीगत तर्फ विनियोजन बजेट खर्च गरेका छन् ।

यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत हाराहारी बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ । आजसम्मको स्थिति हेर्दा विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटको ६८ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

१३ दिन बित्यो तर पेश हुन सकेन संघीय निजामती सेवा विद्येयक

गुपचुप सरुवा : भूमि मन्त्रालयको ‘लिस्ट’ लुकाउने प्रयास, बिचौलियाको चलखेल शंका

३२ नायब सुब्बा अधिकृतमा बढुवा

१४ शाखा अधिकृत उपसचिवमा बढुवा सिफारिस

आयल निगममा यसरी गरिन्छ इन्धन अपचलन

एकै पटक नेपाल टेलिकमका एक दर्जन उच्च प्रशासक निलम्बित

यी हुन् टेलिकम बिलिङ प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने व्यक्तिहरू

टेलिकमको ठेक्कामा व्यापक अनियमितता:- ३३ करोड ४८ लाखको भ्रष्टाचार

बिशेष