तीन सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय,गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जय शर्मासहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका रुद्रमान सिंह तमाङलाई समेत उक्त मुद्धामा प्रतिवादी बनाएको छ । रुद्रमान तत्कालीन समयमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय अनुसन्धानपछि आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैँयामा ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्झौता विपरित कानुनले तोके भन्दा बढी पेस्की मोबिलाईजेशन गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । अख्तियारले सचिवहरु क्रमशः शर्मा, उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैँया ९६ पैसा, चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैँया ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैँया ३१ पैसा विगोसहितको मागदावी लिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ,तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ,तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वैरोको क्रान्तिकारी सुधार : श्रमिकको सेवा घरदैलोमै, दुई मिनेटमै श्रमस्वीकृति

भ्रष्टाचार भगाउने बौद्धिक बल

मन्त्री र सचिवहरुको विदेश भ्रमण निरन्तर

बढुवाका यी पाँच विज्ञापनमा ‘शून्य’ आवेदन

के संघीय निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ ?

संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता

कुलिङ पिरियडमा छलछाम : प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्रै छानबिन

मध्यरातमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर,दुई न्यायाधीशको फरक मत

बिशेष