तीन सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय,गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जय शर्मासहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका रुद्रमान सिंह तमाङलाई समेत उक्त मुद्धामा प्रतिवादी बनाएको छ । रुद्रमान तत्कालीन समयमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय अनुसन्धानपछि आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैँयामा ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्झौता विपरित कानुनले तोके भन्दा बढी पेस्की मोबिलाईजेशन गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । अख्तियारले सचिवहरु क्रमशः शर्मा, उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैँया ९६ पैसा, चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैँया ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैँया ३१ पैसा विगोसहितको मागदावी लिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ,तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ,तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दुई सातामै ५ सहसचिव,३३ उपसचिव२९ शाखा अधिकृतसहित १४६ ले दिए राजीनामा

अख्तियारका डिआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको सेटै परिवर्तन

३ वटा गाडी फेरि–फेरि चढ्ने शक्तिशाली सहसचिव !

दाउन्ने खण्डको सडक ३० वर्षसम्म टिक्ने, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

राजीनामाको लहरसँगै ई–पेन्सन आवेदन बढ्यो, बाँकी सबै फर्छ्योट गर्न विशेष अभियान

गृहको कर्मचारी सरुवामा उस्तै गडबडी

सशस्त्र प्रहरीका ७१ जना डीएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?

प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?

बिशेष