कर्णाली प्रदेश सरकारद्धारा हालै जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएका कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सो ऐनको दफा ९ को व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता मोहन साहशंकरले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको हुन ।

बिज्ञापन

ऐनको दफा ९ मा पदपूर्तिसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दफा ८ को उपदफा (१) र(२) बमोजिम खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुन पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका दलितलाई बाइस प्रतिशत,आदिवासी जनजातीका लागि बाह्र प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ भने ऐनले पिछडिएको क्षेत्रका लागि बाह्र,अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पाँच प्रतिशत,मधेशी तथा मुसलमानका लागि दुई प्रतिशत र थारुका लागि दुई प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ ।