कर्णाली प्रदेश सरकारद्धारा हालै जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएका कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सो ऐनको दफा ९ को व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता मोहन साहशंकरले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको हुन ।
बिज्ञापन
ऐनको दफा ९ मा पदपूर्तिसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दफा ८ को उपदफा (१) र(२) बमोजिम खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुन पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका दलितलाई बाइस प्रतिशत,आदिवासी जनजातीका लागि बाह्र प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ भने ऐनले पिछडिएको क्षेत्रका लागि बाह्र,अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पाँच प्रतिशत,मधेशी तथा मुसलमानका लागि दुई प्रतिशत र थारुका लागि दुई प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ ।
बिज्ञापन
रिटमा सो ऐनको दफा ९ को ‘पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ खारेजीको माग गरिएको छ । रिटमा नेपालको संविधान धारा १३३ ९१० बमोजिम संविधानको भावना मर्म तथा संघीय संसदले बनाएको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतको विपरित भएकोले खारेजी गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघिय संसद सचिवालय सिंहदरबार, कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, विरेन्द्रगर सुर्खेतलाइ विपक्षी बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
