जग्गा कारोबारदेखि ठेक्कासम्मका व्यवसायमा संलग्न सेनाले अब ग्यास उद्योग समेत खोल्ने भएको छ । उसो त नेपाली सेना जनताको करबाट चल्ने संस्था र निकाय हो तर पछिल्लो समय सेना पेसागत मर्यादाविपरीत निजी कम्पनीझैँ नाफामुखी व्यापारमा सक्रिय छ । घरजग्गा कारोबारदेखि क्यान्टिन सञ्चालनसम्म गर्दै आएको सेनाले अब ग्यास उद्योगमा हात हाल्न लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र भण्डारण गृह सञ्चालन गर्न दिने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि नै नेपाली सेनाले विद्यालय तथा महाविद्यालय विस्तार, अत्याधुनिक अस्पताल विस्तार, पेट्रोलपम्प विस्तार तथा व्यवस्थापन, मिनरल वाटर तथा अक्सिजन प्लान्ट विस्तार, फार्मेसी सञ्चालन समेत गर्दै आएको छ । यस्का अलवा नेपाली सेनाले घरजग्गामा हात हालेको दोश्रो जनआन्दोलनपछि नै हो । ०६३ देखि सेनाले जग्गा खरिद गरेर प्लटिङ गर्ने, आवास बनाउने र सहुलियत दरमा सेनाका अधिकारीहरूलाई बिक्री गर्दै आएको छ । सेनाले कोषको रकमबाट सुपथ मूल्य क्यान्टिन चलाउँदै आएको छ भने हाइड्रोदेखि पर्यटन उद्योगसम्ममा उसले लगानी गरसकेको छ । यसरी लगानी गरिएका क्षेत्र नाफामुखी देखिएका छैनन् । यस्तै सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ब्याजमा लगानी, सडक तथा जलविद्युत् योजनामा समेत हात हालेकै थियो । ठेक्का पट्टामा समेत सेनाले हात हालेको छ । सेनाको जिम्मामा रहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड माथि पुगेको छ । जस्को प्रगति एक दशक पूरा हुँदा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै, पानी व्यवसाय, कपडा उद्योग सञ्चालन, जग्गा प्लटिङ र आवास निर्माणमा समेत हात नहालेको ठाउँ कमै छन् अब बालेन सरकारले नेपाली सेनालाई पेट्रोल पम्प समेत चलाउने दिने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । उसो त अहिले पनि नेपाली सेनाले देशभरका सात स्थानमा पेट्रोल पम्प चलाइरहेको छ । व्यापारिक कम्प्लेक्सदेखि पार्टी भेन्यू चलाइरहेको छ। २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागतको फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पनि सेनाकै छ। बालेन सरकार बनेसँगै दुई दशकदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन पनि सेनालाई सुम्पेकोमा अब ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र भण्डारण गृह सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।