बिज्ञापन
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको बिषयले कर्मचारीतन्त्र तरंगित बन्न पुगेको छ ।
बिज्ञापन
विधेयकको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको हकमा भने साबिककै व्यवस्था आकर्षित हुने प्रावधान राखिएको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुनु अघिल्लो दिनमात्र सचिवालयमा दर्ता भएको सो विद्येयक नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउँदा वैशाख जेठ पुग्ने भएको कारण अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी ३० बर्ष सेवा अवधि र ५५ बर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरुलाई घर पठाउन लागिएको चर्चासँगै निजामतीमा राजीनामाको लहर चलेको छ । सरकारले संसदमा दर्ता भैसकेको निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिई अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ ।
आजमात्र आन्तरिक राजस्व बिभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन । अझैं सात महिना बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका उनले अध्यादेशको त्रासमा आज बिहान अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई भेटेर उनले राजीनामा बुझाएका हुन्। यस्तै आजैमात्र अर्काे सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले समेत राजीनामा दिएका छन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पाण्डे फागुन १० गतेसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । तर सेवा अवधि पाँच महिना बाँकी रहेका पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय सहसचिव रूद्रप्रसाद पण्डित, रामहरि ज्ञवाली, ऋषिराज आचार्य, प्रदिपराज अधिकारी,शिवादेवी दाहाल,गोपीकृष्ण कोइराला,टेकनारायण पौडेल, हरिप्रसाद घिमिरे,खिमबहादुर रायामाझी,शिवराम गेलाल,लोकप्रसाद न्यौपाने,विनोद लामिछाने,चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, केदार शर्माले जागिर अवधि बाँकी छँदै सेवाबाट बाहिरिएका थिए । यही महिना लागेपछि मात्र सहसचिवहरु उद्धवप्रसाद रिजाल, चन्द्रप्रसाद भूसाल, जनार्दन गौतम, योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे, झनककुमार खत्री र शंकरहरि आचार्यले राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिएका सहसचिवमध्य राष्ट्रिय राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सचिव शंकरहरि आचार्य,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सहसचिव योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे,कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, कोशी प्रदेशको योजना आयोगका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल, दलित आयोगका सचिव झनक खत्री र घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा चन्द्रप्रसाद भुसाल कार्यरत थिए ।
निजामती किताबखानाका अनुसार,असोज लागेपछिमात्र ४ सय भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा पुगेका छन्। त्यसअघि साउन र भदौ महिनामा २१० वटा राजीनामा पुगेका थिए। किताबखानाका अनुसार,साउन लागे यतामात्र ६१४ जनाले राजीनामा बुझाएका छन्। त्यसमध्ये ४ सचिव, ३१ सहसचिव,१०८ उपसचिवस्तरका कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै १०८ उपसचिव,१२६ शाखा अधिकृत र ११८ जना नायब सुब्बा तथा खरिदार तहका कर्मचारी ले राजीनामा दिँदा १६३ जना कार्यालय सहयोगी तथा अन्य श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन् ।
