बिज्ञापन

बिज्ञापन

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रहेका पाण्डे फागुनमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। उनी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय प्रशासन र सरकारी ऋण परिचालनका विषयमा लामो अनुभव भएका अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन्। अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनले सेवामै रहिरहनुभन्दा राजीनामामार्फत बाहिरिने बाटो रोजेका हुन्।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदम श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका छन्। राजस्व प्रशासनका विज्ञका रूपमा परिचित श्रेष्ठ जेठमा अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए। राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका श्रेष्ठलाई कर प्रशासन तथा राजस्व व्यवस्थापनका जानकार कर्मचारीका रूपमा हेरिन्छ।

श्रेष्ठको राजीनामा विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनभित्र चासोको विषय बनेको छ। अनुभवी राजस्व अधिकारीका रूपमा परिचित उनी ३०–५५ को प्रावधानसँग जोडिएको व्यवस्थाका कारण सेवाबाट बाहिरिएको स्रोतको भनाइ छ। राजस्व प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका अधिकारीले समेत नियमित अवकाशअघि नै सेवाबाट बाहिरिनु पछिल्लो समय निजामती सेवाभित्र देखिएको बदलिँदो प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

एकातिर सरकारले अनुभवी जनशक्तिबाट राज्य सञ्चालनको क्षमता बढाउने नीति लिएको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर सेवा अवधिको अन्तिम चरणमा पुगेका अनुभवी सहसचिवहरू नै अवकाशअघि राजीनामामार्फत बाहिरिन थालेका छन्। यसले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा कर्मचारी टिकाइराख्ने वातावरणबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा पाण्डे र श्रेष्ठको राजीनामा केवल दुई जना सहसचिवको व्यक्तिगत निर्णयमा सीमित विषय नभएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सहसचिव तहका कर्मचारीहरूले पनि अवकाशअघि नै सेवाबाट अलग हुने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। एकपछि अर्को गर्दै अनुभवी अधिकारीहरू बाहिरिँदै जाने हो भने राज्यको प्रशासनिक स्मृति र संस्थागत अनुभवमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता कर्मचारीभित्रै देखिन थालेको छ।