काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आज सोमबार कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। सरुवा मापदण्ड स्वीकृत भएलगत्तै मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिइ) र सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सुइ) हरूको सरुवा गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको इन्जिनियरिङतर्फको सरुवालाई मापदण्ड बनाएर अघि बढाउन लागेको हो। मापदण्ड स्वीकृत भएपछि त्यसैका आधारमा सिडिइ र सुइहरूको सरुवा सूची तयार पारिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। लामो समयदेखि एउटै कार्यालय तथा निकायमा बसेका र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका इन्जिनियरहरूलाई सरुवामा समेट्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अहिले मन्त्रालय निमित्त सचिव ई. पद्मकुमार मैनालीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसअघि मन्त्रालयमा इन्जिनियरहरूको सरुवा गर्ने समयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब र सचिवालयको प्रभाव बढेको भन्दै तत्कालीन सचिव सिग्देलले सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयभित्र तयार पारिएको सरुवा सूचीमा बाह्य प्रभाव हावी भएको भन्दै उनले त्यसलाई स्वीकृति नदिएको बताइएको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार सुशील ज्ञवाली मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा प्राविधिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली बन्दै गएको चर्चा मन्त्रालयभित्र छ। स्रोतका अनुसार विगतमा तयार पारिएको सरुवा सूचीमा पनि ज्ञवालीको प्रभाव रहेको भन्दै तत्कालीन सचिव सिग्देलले उक्त सूचीलाई स्वीकृति नदिएका थिए।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले भने सरुवा मापदण्डलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेर त्यसकै आधारमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। मापदण्ड बनेपछि सरुवा गर्दा विगतमा देखिएको मनोमानी र पहुँचका आधारमा हुने सरुवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ। तर, मापदण्ड स्वीकृत भए पनि सरुवा सूची निर्माण र अन्तिम स्वीकृतिमा कसको प्रभाव रहने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयभित्र चासो बढेको छ।
यसैबीच मन्त्रालयको सचिव पदमा नवीनराज सिंहलाई ल्याउने चर्चा पनि सुरु भएको छ। सिंह बढुवा भएलगत्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै पदस्थापन गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ।
अब स्वीकृत हुने भनिएको सरुवा मापदण्ड र त्यसपछि सार्वजनिक हुने सरुवा सूचीले मन्त्रालयले विगतमा उठ्दै आएका पहुँच, प्रभाव र मनपरी सरुवाका प्रश्नलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।





























