बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै पूर्व सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले कानुन नै पूर्वाग्रही बनाउने प्रयास भए समानता, न्याय र सामाजिक न्यायजस्ता विषय संविधानमै सीमित हुने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।यसरी पूराना र पाका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा विद्येयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइरहँदा लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले भने विधेयकका प्रावधानहरुको स्वागत गरेका छन् । लोकसेवा आगोगको परीक्षा तयारीमा रहेका दीपक रेग्मीले आफूहरूले उठाएका मागहरू समेटिनुपर्ने आग्रहका साथ करिब दुई महिना अघिदेखि नै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि खबरदारीका साथ आन्दोलन गर्दै आएको बताएका छन्। रेग्मीका अनुसार परीक्षार्थीहरूले उठाउँदै आएका मागमध्ये अधिकांश विषय अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा समेटिएका छन्।

‘म र मेरो समूहले करिब दुई महिनाअघिदेखि नै निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विद्यार्थीका मुद्दा बोकेर आन्दोलन गर्दै आएका हौं । हामीले उठाएका मागहरू विधेयकमा समावेश भएका छन्,’ उनले भने। खुला प्रतिस्पर्धा, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक अधिकार तथा स्वायत्तता, सेवा प्रवेशको उमेर हद, ३०/५५ वर्षको अवकाश प्रावधानलगायत परीक्षार्थीका सरोकारका विषयमा आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए।

‘विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैमा हाम्रो भूमिका सकिँदैन। अब संसद्को दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रियामा पनि परीक्षार्थीका सरोकारलाई सम्बोधन गराउन खबरदारी जारी राख्छौँ,’ रेग्मीले भने। आफूहरूले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनसँग सम्बन्धित भिडियो तथा सामग्रीहरू सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै परीक्षार्थीका अधिकार र हितका विषयमा आफूहरुले निरन्तर आवाज उठाइरहने बताए।

यता, प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले अवकाशका लागि विद्यमान ५८ वर्ष उमेरको सट्टा ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर हद उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधान हुबहु पारित भए कम्तिमा १० हजार कर्मचारी घर जानेछन ।