बिज्ञापन

बिज्ञापन

३२ र ३७ वर्षको प्रस्तावदेखि ३५ र ४० वर्षसम्म

निजामती सेवा विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने प्रस्तावले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीबीच व्यापक चासो र निराशा सिर्जना गरेको थियो। अघिल्लो मस्यौदामा पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो, जबकि त्यतिबेला प्रचलित व्यवस्थामा पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद थियो।

तर अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा भने पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको विद्यमान उमेर हदलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसरी हेर्दा प्रारम्भिक मस्यौदा र अहिले संसद्मा पुगेको विधेयकबीच महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाको दायरा विस्तार गरिएको

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पदपूर्तिको संरचना हो। अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा १० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै अधिकृत तहमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेपछि उपसचिवका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई समावेशी समूहका लागि छुट्याउने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई महिलासहित विभिन्न लक्षित समूहमा विभाजन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि विधेयकको प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा, विशेषगरी सहसचिव र नायब सुब्बा तहको पदपूर्तिलाई लिएर समेत लामो बहस भएको थियो। अघिल्लो विधेयक प्रक्रियामा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने विषय राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको विषय बनेको थियो।

विद्यार्थीको खबरदारीदेखि विधेयकको वर्तमान चरणसम्म

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक केवल कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन मात्र होइन, हजारौँ लोकसेवा तयारीरत युवाको रोजगारीको अवसर, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप र सरकारी सेवामा प्रवेशको बाटोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्रशासनविद्हरूबीच यसका विभिन्न प्रावधानमाथि बहस हुँदै आएको छ।

यसै बहसको विद्यार्थी पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउनेमध्ये दीपक रेग्मी त्यसको नेतृत्व गरिरहेका थिय । विभिन्न सार्वजनिक प्रदर्शन तथा सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उनले खुला प्रतिस्पर्धा, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता, लोकसेवा मा बर्तमान उमेर हद कायम , ३० तथा ५५ प्रावधान लागू र पदपूर्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका थिय।

रेग्मी भन्छन लामो प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रक्रियापछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। अब यसको वास्तविक दिशा संसद्को दफावार छलफल, संशोधन प्रस्ताव, संसदीय समितिको प्रक्रिया र अन्तिम पारित व्यवस्थाबाट तय हुनेछ। संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा हाल विधेयक दर्ता भएको अवस्था मात्र देखिन्छ पारित वा प्रमाणीकरणका चरणहरू पूरा भइसकेका छैनन हामी हाम्रो अधिकारका लागि विद्यार्थीका हितका लागि सधै लड्ने छौ ।