सरकारले निजामती सेवामा हुने अनावश्यक तथा कानुनविपरीत कर्मचारी नियुक्ति नियन्त्रण गर्नेदेखि सरकारी काममा अवरोध गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ले निजामती प्रशासनमा करार तथा ज्यालादारी नियुक्ति, हड्ताल, पेनडाउन, तालाबन्दी र राजनीतिक गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नतालाई कडाइका साथ नियमन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
बिज्ञापन
विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने नियमित कामका लागि ऐनले तोकेका विशेष अवस्थाबाहेक कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन। यसले स्थायी दरबन्दीको काम अस्थायी प्रकृतिका नियुक्तिमार्फत सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
बिज्ञापन
कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया र अवस्थाविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिए त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा नियुक्त व्यक्तिलाई तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा दिइएको अवस्थामा त्यसरी खर्च भएको रकमसमेत नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
यस प्रावधानले विशेषगरी कार्यालयको नियमित कामका लागि पहुँच वा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा हुने अस्थायी नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी आधार तयार पार्नेछ।
बिज्ञापन
विधेयकले कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरजस्ता पदको हकमा भने स्थायी पदपूर्ति नगरी आवश्यकता हेरी सेवा करार वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट काम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर यस्तो व्यवस्था पनि ऐनको सीमाभित्र रहेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन तथा अन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित आचरणलाई समेत कडाइका साथ बाँध्न खोजेको छ। कर्मचारीले प्रदर्शन, बन्द, हड्ताल वा सरकारी कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीले बन्द वा हड्तालमा सहभागी हुन, सरकारी काम रोक्न थुनछेक गर्न, कलम बन्द अर्थात् पेनडाउन गर्न, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारी काममा अवरोध पुर्याउने यस्ता गतिविधिका कारण सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो गतिविधिबाट भएको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसले कर्मचारीको सामूहिक आन्दोलनका कारण सरकारी सेवा प्रभावित हुने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने अवस्थालाई कानुनी रूपमा गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनका रूपमा लिने संकेत गरेको छ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि पनि कडा बन्देज प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलसँग सम्बद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन नपाउने तथा निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा दलको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तो राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुँदै सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा, प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा ‘जथाभावी करार नियुक्ति रोक्ने, गैरकानुनी नियुक्तिको आर्थिक दायित्व नियुक्तिकर्तामाथि थोपर्ने र सरकारी सेवा अवरुद्ध गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही तथा क्षतिपूर्ति असुल गर्ने’ गरी प्रशासनिक अनुशासनलाई कडा बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ।
