सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
बिज्ञापन
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। साथै अन्तरसरकारी निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाइनेछ।
बिज्ञापन
अवकाशको पछिल्लो एक वर्षमा कार्यरत निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा नियमन गर्ने संस्थामा पनि कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अघिल्लो संसद्मा समेत विवादित बनेको यो व्यवस्था संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएको थियो। नयाँ सरकारले पुनः दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसहित निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।
