सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज संसदमा दर्ता तयारी भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विद्येयक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गरेसँगै विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
१४८ वटा दफा रहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायमै राखिए पनि लोकसेवा आयोगको रायका आधारमा पेन्सन सुविधामा केही हेरफेर गरेर संसदमा दर्ता गर्न लागेको हो । सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरुका अनुसार, ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कायमै राखिएको छ। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाशमा पठाइने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा भने नघटाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा थिएन । यस्तै सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्षको प्रावधान राखिएको छ ।
बिज्ञापन
एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधाका लागि ५८ वर्ष उमेरलाई आधार बनाइएको छ । यसको अर्थ ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणना तीन वर्ष थप कायम हुनेछ । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएर अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अधिकतम ७ वर्षको सेवा अवधि जोड्न मिल्ने प्रस्ताव राखिएको जनाइएको छ । यस्को अर्थ कुनै कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरे तर उमेर ५१ वर्ष मात्रै पुगेको भए पेन्सन प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधिमा ७ वर्ष जोडिने छ । यसले गर्दा अवकाश पछाडि पाउने सेवा सुविधामा कुनै मार पर्नेछैन । लोकसेवा आयोगको परामर्शका आधारमा यी व्यवस्था थपेर अगाडि लैजान लागिएको हो ।
यही असोज १६ देखि सदनको वर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनमा मात्रै यो पारित भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।





























