बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । लोकसेवा आयोगबाट राय तथा परामर्शसहित गत विहिबार भुमिव्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको विद्येयक सोमबार त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को टेबलमा पुगेको छ।
लोकसेवा आयोगले करिब दुई सातासम्म विधेयकमाथि अध्ययन, विश्लेषण तथा परामर्श गरेपछि गत बिहीबार सरकारलाई विधेयक फिर्ता गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई फिर्ता गरेको सो विद्येयक भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सामान्य प्रशासनले जनाएको छ । लोक सेवा आयोगले परामर्शसहित विधेयक
मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएसँगै मन्त्रालयले अध्ययन गरेर विधेयकको मसौदा सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको जनाएको छ । विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेसँगै अब सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नेछ।
१४८ वटा दफा रहेको सो विद्येयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटक अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय निजामतीमा राजीनामाको लहर छाएको छ । यस्तै विद्येयकको मस्यौदामा छड्के सचिव र सहसचिवको प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयक अध्यादेशबाट आउँछ कि संसदबाटै ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुसँग यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा संघीय निजामती सेवा विद्येयक संसदीय प्रक्रियाबाटै आउने जनाएको छ । ‘यदी अध्यादेशबाट ल्याइन्थ्यो भने किन लोकसेवा पठाइन्थ्यो ?’ त्यही कारण चालु अधिवेशनमा दर्ता गरेर हिउँदे अधिवेशनमा ऐन आउनसक्छ,प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।