बिज्ञापन

बिज्ञापन

भन्सारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमा यसअघि १९ जना नायब सुब्बा तहका जाँचकी तथा ६ जना अधिकृत कार्यरत थिए। त्यस्तै तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पनि करिब १९ जना नायब सुब्बा र ६ जना अधिकृतबाट जाँचपासको काम हुँदै आएको थियो। ती नाकाबाट दैनिक क्रमशः ४० देखि ४५ तथा २५ देखि ३० वटासम्म मालवाहक गाडी भित्रिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार एउटा जाँचकीले सामान्य अवस्थामा दैनिक दुईदेखि तीनवटा गाडीको विस्तृत जाँच गर्ने अवस्था रहन्थ्यो। एउटा मालवाहक गाडीलाई सामानको प्रकृति, परिमाण, मूल्य, कागजात तथा अन्य विवरण हेरेर सामान्य ढंगले जाँचपास गर्नसमेत करिब साढे दुईदेखि तीन घण्टासम्म लाग्ने गरेको भन्सारसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर अहिले कोरलामा सवारीसाधनको चाप त्यसको तुलनामा निकै बढी रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार कुनै दिन ९० वटासम्म गाडी भित्रिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीमित जनशक्तिले प्रत्येक सवारीसाधनलाई पर्याप्त समय दिएर जाँच गर्न कठिन हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

हाल मुस्ताङ भन्सारमा ६ जना नायब सुब्बा र ५ जना अधिकृत रहेको स्रोतले जनाएको छ। तीमध्ये मूल्याङ्कन शाखामा समेत कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले प्रत्यक्ष जाँचपासमा उपलब्ध जनशक्ति अझ सीमित हुने गरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार चार जना नायब सुब्बा र तीन जना अधिकृतले दैनिक रूपमा अत्यधिक संख्यामा गाडी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

भन्सार कार्यालयको कार्यप्रकृति हेर्दा एउटा गाडीको जाँचपासमा नै घण्टौँ लाग्न सक्ने अवस्थामा एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी गाडीको जिम्मेवारी केही कर्मचारीमा पर्नु आफैँमा व्यवस्थापनको चुनौती हो। यसले जाँचपासको गुणस्तर, राजस्व मूल्याङ्कन र मालवस्तुको वास्तविक विवरण परीक्षणमा प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ।

यसैबीच भन्सारसम्बद्ध केही कर्मचारी तथा स्रोतहरूले कोरला भन्सारमा प्रभावकारी जाँच हुन नसक्दा राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व जोखिममा परेको दाबी गरे पनि यो रकमको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।

स्रोतले अझ गम्भीर आरोप लगाउँदै केही कर्मचारीले व्यवसायी तथा आयातकर्तासँग मिलेर सवारीसाधनलाई ‘सहजीकरण’ गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। केही गाडीबाट हजारौँ अमेरिकी डलर बराबरको रकम असुली हुने गरेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। यस्ता आरोपको स्वतन्त्र प्रमाण वा आधिकारिक निकायबाट पुष्टि सार्वजनिक भइसकेको छैन।तर राजस्वको सम्भावना बढिरहेका बेला जाँचपास गर्ने जनशक्ति भने पर्याप्त नहुनु गम्भीर व्यवस्थापकीय विषय बनेको छ।

भन्सारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अहिले कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूको खटनपटन तथा सरुवाको विषयसमेत चर्चामा छ। मन्त्रालय र विभाग तहबाट कार्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी तथा सरुवा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।

स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी भने आफूहरूलाई यथास्थानमै कायम राख्न मन्त्रालय तथा विभागका विभिन्न तहमा पहुँच प्रयोग गरिरहेको दाबी गरिएको छ। कतिपय कर्मचारीले सरुवा रोक्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूमार्फत दबाब दिन खोजिरहेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नामसमेत प्रयोग गरी सरुवा रोक्ने प्रयास भएको भन्ने आरोप स्रोतबाट आए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

भन्सार प्रशासनमा कर्मचारीको नियमित सरुवा र जिम्मेवारी परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानिन्छ। तर व्यापारिक कारोबार एकाएक बढेको संवेदनशील नाकामा एउटै समूह लामो समयसम्म रहँदा हितको द्वन्द्व, बाह्य प्रभाव वा अनियमितताको जोखिम बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा विभागले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हाल मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको प्रमुखमा विदुर चुडाल रहेको भन्सार विभागको आधिकारिक विवरणले देखाउँछ। विभागको वेबसाइटमा अमिन्द्र सिंहलाई भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

स्रोतले कार्यालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीका रूपमा अनिश महर्जन, नवीन श्रेष्ठ, बालकृष्ण दाहाल, अमेन्द्र सिंह, पवन गिरी, इन्द्र नेपाली, जीवन देवकोटा, बोधराज अधिकारी, जीवन सुनुवार र जीवन केसीलगायतका नाम उल्लेख गरेको छ। यद्यपि कर्मचारीको वर्तमान कार्यविभाजन र जिम्मेवारीमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालय वा विभागबाट पछिल्लो आधिकारिक विवरण आवश्यक हुन्छ।

यसअघि नै भन्सार विभागले कोरला नाकामा जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सार्वजनिक भएको छ। विभागले तीन जना अधिकृत र तीन जना नायब सुब्बा गरी ६ जना कर्मचारी काजमा पठाउने तयारी गरेको मुस्ताङ भन्सार प्रमुख चुडालले बताएका थिए। कार्यालय प्रमुखका अनुसार नियमित बिदाका कारण कर्मचारी पुग्न केही ढिलाइ भएको थियो।

यसले विभाग स्वयंले पनि कोरला नाकामा बढेको कारोबारको अनुपातमा जनशक्ति अपर्याप्त रहेको महसुस गरेको देखाउँछ।

तर जनशक्ति थपेर मात्रै समस्या समाधान हुने हो वा जाँचपासको प्रणाली, कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट, जोखिममा आधारित जाँच, मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रणालीलाई समेत बलियो बनाउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

विशेषगरी रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा कोरला अहिले चीनसँगको व्यापारको प्रमुख वैकल्पिक मार्ग बनेको छ। सार्वजनिक तथ्यांकले समेत नाकाबाट ठूलो परिमाणमा मालवस्तु तथा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेको देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा भन्सार जाँचलाई औपचारिकतामा सीमित गरियो भने राज्यको राजस्वसँगै वैध व्यवसायी र समग्र व्यापार प्रणालीमा समेत असर पर्न सक्छ।

भन्सार विभागले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापनलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी आवश्यक जनशक्ति थप्ने, जाँचपासको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो कि हालकै संरचनालाई निरन्तरता दिने हो भन्ने विषय अब चासोको विषय बनेको छ।

नजिकिँदै गरेको दशैँसँगै चीनबाट हुने व्यापारिक गतिविधि अझ बढ्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा कोरला नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन, जाँचपासको गुणस्तर र राजस्व संरक्षण झन् महत्वपूर्ण बन्नेछ।

राज्यकोषमा दैनिक करोडौँ रुपैयाँ योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको कोरला भन्सारमा कर्मचारीको अभावकै कारण जाँचपास कमजोर भयो वा प्रभावशाली समूहको दबाबमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित भयो भने त्यसको आर्थिक भार अन्ततः राज्य र आम नागरिकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न कोरला भन्सारमा कति गाडी भित्रिए भन्ने मात्र होइन, भित्रिएका प्रत्येक गाडीबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पूर्ण रूपमा असुल भएको छ कि छैन, जाँचपास वास्तवमै मापदण्डअनुसार भइरहेको छ कि छैन र कर्मचारी व्यवस्थापन पारदर्शी छ कि छैन भन्ने हो।

यी प्रश्नको जवाफ भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकसहित दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।