बिज्ञापन

बिज्ञापन

खर्बाैको भौतिक क्षति, हजारौं परिवारलाई स्वजनको वियोगमा छट्पटीबीच विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च बढाएको पाइएको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणमा आफैँले तोकेको मापदण्डबमोजिम बढी अंक ल्याएका उम्मेदवारलाई पन्छाएर कम अंक पाएकालाई सर्टलिष्ट (प्रारम्भिक सूची) हुँदै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो गत साउन पहिलो साता ।
नियुक्त भएको महिना दिन नबित्दै मुलुक शोक र सन्त्रासमा डुबिरहेका बेला डडेल्धुरा पुख्र्याैली घर भएका डा. धर्मराज उप्रेतीले भने तलब तथा सेवा–सुविधा वृद्धि गरेका हुन् । उनको ७ हजार तलब, तीन हजार महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चसमेत बढाइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १७, उपनियम १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची–१ संशोधनमार्फत कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा बढाइएको गृह प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

अब उनको तलब सात हजार २ सय ८ रूपैयाँले बढेर ७९ हजार २९० रूपैयाँ पुगेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले ७२ हजार ८२ रूपैयाँ बुझ्ने गर्थे । यस्तै महँगी भत्ता मासिक २ हजार रूपैयाँका अलवा सञ्चार खर्च मासिक १२५ लिटर इन्धन र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता स्वदेशमा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ र विदेशमा २२५ अमेरिकी डलर तथा प्रचलित कानुनबमोजिम पटके यात्रा बिमाबापत १० लाख रूपैयाँ बराबरको प्रिमियम खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । मौजुदा संहितामा १२ वर्षसम्म मृत घोषणा गर्न नसकिने अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण पीडितका आफन्तले राहत, क्षतिपूर्ति र सुविधासमेत पाउन सक्दैनन् ।

चालु आर्थिक बर्षलाई ऐन, कानुन संशोधन वर्ष घोषणा गरेको रास्वपा सरकारले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि प्रचलित ऐन कानुन संशोधन गर्न त्यहाँका स्थानीय तहले माग गर्दासमेत सुनुवाई नभएको उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू गुनासो गर्छन् ।
प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक करोड रूपैयाँ र धादिङलाई ५० लाख रूपैयाँ पठाएको छ, अहिलेसम्म ।