बिज्ञापन

बिज्ञापन

नियमावलीमा कुनै कार्यालयमा पद रिक्त भएको अवस्थामा तोकिएको समयतालिकाबाहेक अन्य समयमा समेत सरुवा गर्नुपर्ने भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंले असोज ६ गतेसम्म पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो सरुवा प्रक्रिया समयमा टुंग्याउन नसक्दा अन्य मन्त्रालय तथा निकायको सरुवा व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको कर्मचारी प्रशासनमा चर्चा छ। मन्त्रालयहरूले असोज १५ गतेसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निरन्तर कर्मचारी सरुवा भइरहेकाले आफूहरूले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको एक कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीले बताए।

“सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिले नै आफ्नो सरुवा प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने हो। तर असोज लागिसक्दा पनि सरुवा भइरहेपछि अन्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या परेको छ,” ती अधिकारीले भने।

मन्त्रालयभित्रै कर्मचारी सरुवामा समन्वय र मापदण्ड पालना नभएको आरोपसमेत उठेको छ। संघीय कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव ढोलकराज ढकाल, संघीय कर्मचारी प्रशासन शाखाका सुनील कुमार पासवान, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका झविन्द्र खनाल तथा मन्त्रीका निजी सचिवालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुशील पनेरुले कर्मचारी सरुवामा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप कर्मचारी वृत्तबाट लागेको छ।

 मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रिया नियम, आवश्यकता र सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा गरिएको बताउन सक्ने अवस्था भए पनि पछिल्लो सरुवाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट मापदण्ड र निर्णयको आधार नखुलाउँदा प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग पर्याप्त समन्वय नगरी आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको आरोपसमेत लागेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा माग, दरबन्दी, कार्यबोझ र रिक्त पदको अवस्था हेर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार समन्वय नभएको भन्दै अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

सरुवा प्रक्रियामा कर्मचारी संगठनसँग जोडिएको विषयले समेत अहिले चर्चा पाएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन तथा मधेसी निकट कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीहरू अध्यक्ष, पदाधिकारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सरुवा हुँदा समाजवादी निकट कर्मचारी संगठनसँग सम्बन्धित भनिएका कर्मचारीहरू भने सरुवाबाट अछुतो रहेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ।

कर्मचारीहरूले एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको हकमा समेत समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यदि सरुवा सेवा आवश्यकता, दरबन्दी, कार्यसम्पादन र प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भने कर्मचारीको संगठनगत आबद्धताका आधारमा फरक व्यवहार भएको देखिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

“एउटै प्रकृतिका कर्मचारीमध्ये केही संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीलाई निरन्तर चलाउने र अर्को संगठनसँग जोडिएका कर्मचारीलाई नचलाउने हो भने सरुवा प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ,” एक कर्मचारीले भने।

सरुवा प्रशासनको नियमित प्रक्रिया भए पनि त्यसमा पारदर्शिता, निश्चित मापदण्ड र समान व्यवहारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। विशेषगरी सरुवा निर्णयको आधार, रिक्त दरबन्दी, कर्मचारीको सेवा अवधि, भौगोलिक अवस्था र कार्यालयको आवश्यकतालाई आधार बनाएर निर्णय भए त्यसले विवाद कम गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीमार्फत कर्मचारी सरुवा भइरहेको र आवश्यकता तथा प्राप्त विवरणका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर सरुवाको निर्णय सार्वजनिक गर्दा कर्मचारीको पुरानो कार्यालय, नयाँ कार्यालय, दरबन्दीको अवस्था र सरुवाको आधारसमेत स्पष्ट नगरिएसम्म अनलाइन प्रणाली मात्रै पारदर्शिताको पर्याप्त आधार नहुने कर्मचारीहरूको तर्क छ।

निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनको सामान्य प्रक्रिया भए पनि नियमले नै समयतालिका तोकेको अवस्थामा त्यसको पालना कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ। असोज ६ गतेसम्म पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा जारी रहनु र त्यसको प्रभाव अन्य मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रियामा पर्नुले मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

अब मन्त्रालयले नियम ३६ को समयतालिका, समयतालिकाबाहेक गरिएको सरुवाको आधार, अन्य मन्त्रालयसँग गरिएको समन्वय, रिक्त दरबन्दीको अवस्था र विभिन्न कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीमाथि लागू गरिएको मापदण्ड समान थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।