बिज्ञापन

बिज्ञापन

त्यस्तै साउनमा ५७ हजार ३१६ दशमलव ३८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ। यो करिब ४० लाख ३६ हजार ३६४ सिलिन्डर बराबर हो। भदौ महिनामा भने करिब ६० हजार मेट्रिक टन अर्थात् करिब ४२ लाख सिलिन्डर ग्यास नेपाल भित्रिएको निगमको तथ्यांकले देखाउँछ।

आयल निगमका केही कर्मचारीका अनुसार नेपालको सामान्य माग धान्न करिब ४० हजार मेट्रिक टन ग्यास पर्याप्त हुने गरेको छ। त्यसो भए पछिल्लो समय आवश्यकता पूरा गर्न पुग्नेभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी ग्यास आयात भइरहँदा पनि बजारमा किन अभाव देखिएको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।अझ अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको आयात तुलना गर्दा समेत चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा एलपी ग्यास आयात भएको निगमको तथ्यांकबाट देखिने कर्मचारीहरूको दाबी छ। ग्यास पर्याप्त छ, तर उपभोक्ताले पाउँदैनन्। यही विरोधाभासले अहिले ग्यासको आपूर्ति, भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

यसबीच नेपाल आयल निगमको एलपीजी तथा उड्डयन विभागको नेतृत्वमा रहेका बिनीतमणि उपाध्यायको भूमिकालाई लिएर निगमभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको स्रोतको दाबी छ। केही कर्मचारीले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा उनको भूमिका प्रभावकारी नभएको मात्र होइन, व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्धका कारण बजार व्यवस्थापन प्रभावित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। स्रोतको दाबीअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहँदा पनि बजारमा सहज आपूर्ति हुन नसक्नुमा वितरण प्रणालीभित्रको कमजोरी र व्यवसायीको स्वार्थ मुख्य कारण हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। केही कर्मचारीले उपाध्यायको व्यवसायीसँगको कथित साँठगाँठका कारण समस्या झनै जटिल बनेको आरोप लगाएका छन्।

यद्यपि उपाध्यायमाथि लगाइएका यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। आरोपबारे उनको पक्षसमेत लिन खोजिएको थियो। ग्यास अभावको अवस्थामा उपभोक्तालाई समस्या परे सम्पर्क गर्न भन्दै यसअघि सार्वजनिक गरिएको ९८५१११….७३ नम्बरमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा भने सम्पर्क हुन सकेन। उपभोक्ताको गुनासो तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक गरिएको भनिएको नम्बरमै सम्पर्क हुन नसक्नुले निगमको ग्यास व्यवस्थापन प्रणालीप्रति थप प्रश्न खडा गरेको छ। अहिले मूल प्रश्न ग्यास नेपालमा कति आयो भन्ने मात्र होइन, आयात भएको ग्यास कहाँ गइरहेको छ र उपभोक्तासम्म सहज रूपमा किन पुगिरहेको छैन भन्ने हो।

नेपालमा पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको निगमकै तथ्यांकले देखाउँदा पनि उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने, पसल–पसलमा ग्यास खोज्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आपूर्ति व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या भएको देखिन्छ। मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। ग्यास आयातदेखि भण्डारण, ढुवानी, डिपो र खुद्रा बजारसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामाथि छानबिन नगर्ने हो भने ग्यासको नाममा भइरहेको भनिएको ‘खेल’को वास्तविकता बाहिर नआउने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले अब सरकारले निगमको तथ्यांक र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच देखिएको यो ठूलो अन्तरबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहँदा पनि उपभोक्ताले अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिले सरकार र नेपाल आयल निगम दुवैका लागि चुनौती बनेको छ।

नेपालमा मासिक करिब ४४ हजार मेट्रिक टन अर्थात् करिब ३१ लाख सिलिन्डर एलपी ग्यास आयात हुँदा सामान्य अवस्थामा मुलुकको माग सहज रूपमा धानिने आयल निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर भदौ १ देखि ३१ गतेसम्मको आयात तथ्यांक हेर्दा नेपालमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन अर्थात् ४२ लाख सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको देखिन्छ।

अर्थात् सामान्य आवश्यकताभन्दा करिब १० लाख सिलिन्डर बढी ग्यास एकै महिनामा आयात भएको देखिन्छ। तर विडम्बना, आयातको मात्रा बढिरहँदा पनि उपभोक्ताले बजारमा सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्।

यहीँबाट अहिले सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न उठेको छ—जब नेपाललाई पुग्नेभन्दा करिब १० लाख सिलिन्डर बढी ग्यास भित्रिएको छ भने ती ग्यास कहाँ गए?

ग्यासको अभाव हुनुको कारण वास्तविक आपूर्ति कमी हो कि आयात भएको ग्यासको भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा समस्या छ, त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ। अझ ग्यास आयात पर्याप्तभन्दा बढी भएको निगमकै तथ्यांकले देखाइरहँदा बजारमा अभाव देखिनुले आपूर्ति व्यवस्थापनभित्र गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ।

त्यसैले अहिले प्रश्न ग्यास आएन भन्ने होइन, आएको ग्यास उपभोक्ताको चुल्होसम्म किन पुगेन भन्ने हो। यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै ग्यास आयातदेखि डिपो, उद्योग, ढुवानी र खुद्रा विक्रेतासम्मको सम्पूर्ण वितरण शृङ्खलाको छानबिन आवश्यक देखिएको छ।