सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिना म्याद थप

  सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि थप महिना दिनको समय दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखानाले विपद्का कारण सम्पत्ति बुझाउन नसकेका राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि महिना दिन समय थप गरेको हो ।
किताबखानाको पछिल्लो विवरण अनुसार हालसम्म निजामतीतर्फ ५५ हजार हाराहारी शिक्षकतर्फ ६४ हजार ६८५,प्रहरीतर्फ १ लाख ५ हजार ५ सय ४३ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । किताबखानाले सूचना जारी गर्दै विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत रही तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकका लागि म्याद थप गरेको जनाएको हो।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार २०८३ भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाल सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानमा कार्यरत रही सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका तर तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीले यो सुविधा दिइएको हो । किताबखानाले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी ३० दिन, अर्थात् असोज २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने म्याद थप गरेको हो । तर थपिएको समयभित्र विवरण पेस गर्दा विपद्का कारण निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेको स्पष्ट कारण खुलाइएको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट जारी आधिकारिक सिफारिसपत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

बिज्ञापन

सरकारको निर्णयअनुसार उक्त क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि काजमा खटाइएका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकलाई समेत थपिएको म्याद लागू हुनेछ ।

 

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

२६ नासु,७ कम्युटर अपरेटर र ६ खरिदारको सरुवा

सचिव बढुवाका लागि तीन बरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस

सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिना म्याद थप

रेष्टुरेन्टबाट ९ लाख घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ

नियमित कार्यालय नआएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी काटे

भरतपुरबाट अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमा संलग्न भारतीय नागरिक पक्राउ

सरुवा सूची गुपचुप : सामान्य प्रशासनको भूमिकामाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न

अख्तियारमा एक बर्षमा ३३ हजार उजुरी,४९ प्रतिशत स्थानीय तह सम्बन्धित

बिशेष