सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका शर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्नेका लागि ल्याउन लागेको सो विद्येयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ। विधेयक लोकसेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ । १४८ वटा प्रस्तावित दफामा चार दर्जन नयाँ प्रावधानहरु राखिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा पेचिलो बनेको बिषय बनेको छ,अवकाशसम्बन्धी प्रावधान । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटककालागी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । यो प्रावधान राखिएका पाका र अनुभवी झण्डै १२ हजार कर्मचारीहरुले सेवाबाट हात धुनुपर्ने छ ।
बिज्ञापन
यस्तै सरकारले नयाँ मस्यौदामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने सूचना प्रविधि सेवा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने प्रावधान पनि हालिएको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयकको मस्यौदामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धीकार्य जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, न्यूनतम अवधी अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गराइने ।अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्का अलवा विद्येयकको मस्यौदामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम् एक कार्य अवधि पुरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगरिने प्रावधान पनि हालिएको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीको तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने ।
बिज्ञापन
यस्तै आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै ,राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान पनि विद्येयकमा राखिएको छ ।
यस्का अलवा प्रदेशको पारस्पारिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्नसक्ने,समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीको सङ्घमा नै पदस्थापन गर्न सकिने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने लगायतका दर्जनौं नयाँ प्रावधानहरु समेटिएको छ विद्येयकको मस्यौदामा । यस्का अलवा न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकाय बाहेकका जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवसथ समेत विद्येयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।
१४८ वटा दफा रहेको विद्येयकलाई लोकसेवा आयोगले दफादार छलफल गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार, विधेयकका प्रावधानहरू समग्र रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिनेछ । तर सरकारले संसदको चालु बजेट अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन अर्काे अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अबस्थामा अध्यादेशबाट आउँछ कि संसदबाटै अहिले धेरै कर्मचारीको चासो छ निजामती विद्येयकप्रति ।
