नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वैज्ञानिक कर्मचारीको तलब संरचनामा देखिएको गम्भीर असमानताले वैज्ञानिक समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । एउटै संस्थामा वैज्ञानिक (एस–२) र वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस–३) जस्तो फरक जिम्मेवारी र तहमा रहेका कर्मचारीको आधारभूत तलब तथा ग्रेड संरचना नै समान राखिएको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ ।
बिज्ञापन
नार्कको हाल कायम तलबमानअनुसार वैज्ञानिक एस–२ र वरिष्ठ वैज्ञानिक एस–३ दुवैको सुरु आधारभूत तलब रु. ५२,४१७ कायम गरिएको देखिन्छ । दुवै तहमा १० प्रतिशत बृद्धि तथा पूर्ण ग्रेड जोडिएपछि पनि आधारभूत तलब संरचनामा अपेक्षित तहगत अन्तर देखिँदैन । यसले बढुवा भएपछि पद र जिम्मेवारी बढे पनि तलबमा त्यसको उचित प्रतिफल नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको वैज्ञानिकहरूको गुनासो छ ।
बिज्ञापन
दुई वर्षदेखि अन्याय, नार्क व्यवस्थापन मौन
यो समस्या आजको मात्र होइन । वैज्ञानिकहरूले तलब संरचनामा भएको विभेदविरुद्ध दुई वर्षअघि नै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । करिब एक महिनासम्म वैज्ञानिकहरू आन्दोलनमा उत्रिए पनि समस्या समाधान गर्न नार्क व्यवस्थापनले ठोस पहल नगरेको गुनासो छ । यस विषयमा उच्च अदालतबाट समेत विद्यमान विभेदपूर्ण तलब व्यवस्थालाई न्यायोचित नभएको ठहर गर्दै वैज्ञानिकहरूको पक्षमा फैसला आएको दाबी वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् । तर अदालतको फैसला र वैज्ञानिकहरूको निरन्तर दबाब हुँदाहुँदै पनि नार्क व्यवस्थापनले हालसम्म स्पष्ट र स्थायी निर्णय नगरेको आरोप छ ।
बिज्ञापन
“खाइपाई आएको तलब नघट्ने” प्रावधान कहाँ गयो ?
वैज्ञानिकहरूको अर्को गम्भीर प्रश्न हो–बढुवा भएपछि खाइपाई आएको तलब घट्न नहुने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमै स्पष्ट हुँदाहुँदै नार्कमा किन यसको विपरीत अवस्था सिर्जना भयो ?
बढुवा भनेको कर्मचारीको जिम्मेवारी, हैसियत र योगदानको मूल्यांकन हो। तर बढुवा भएर उच्च तहमा पुग्दा समेत तलब संरचनामा उचित अन्तर नदेखिनुले बढुवा प्रणाली नै निरुत्साहित बनाउने खतरा बढाएको छ ।
वैज्ञानिकको मनोबलमाथि गम्भीर प्रहार
नेपालको कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी वैज्ञानिकहरूको काँधमा छ । सीमित स्रोत–साधनका बीच खेतबारीदेखि प्रयोगशालासम्म अनुसन्धान गर्ने, नयाँ प्रविधि विकास गर्ने, किसानका समस्या समाधान गर्ने र अनुसन्धानका परिणाम राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने वैज्ञानिकलाई नै तलबमा विभेद गरिनु विडम्बनापूर्ण भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ ।
“बढुवा भएर जिम्मेवारी बढ्ने तर तलबमा त्यसको उचित मूल्यांकन नहुने हो भने वैज्ञानिकलाई थप जिम्मेवारी लिन कसरी प्रोत्साहन गर्ने ?” भन्ने प्रश्न अहिले नार्क व्यवस्थापनतर्फ तेर्सिएको छ ।
नार्क व्यवस्थापनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न
समस्या पहिचान भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समाधानका लागि निर्णय गर्न नसक्नुले नार्क व्यवस्थापनको निर्णय क्षमता, प्रशासनिक कार्यक्षमता र कर्मचारीप्रतिको संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
दुई तहका वैज्ञानिकलाई एउटै आधारभूत तलबमा राखेर वर्षौंसम्म समस्या कायम राख्नु केवल तलबको विषय नभई संस्थागत न्याय, वैज्ञानिकको सम्मान र अनुसन्धान प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि समाधान नभएको एस–२ र एस–३ को तलब विभेद तत्काल अन्त्य गरी वैज्ञानिकहरूको बढुवा, जिम्मेवारी र योगदानअनुसार न्यायोचित तलब संरचना कायम गर्न वैज्ञानिकहरूले नार्क व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् ।
