भोटेकोशी बाढीपछि पुनरुत्थानमा सरकारको चासो, प्रधानमन्त्री शाहले १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग थाले छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीसहित विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित तथा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल भइरहेको हो।छलफलमा बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न अवस्थाको समीक्षा, हालको परिस्थिति, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम, राहत तथा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ।
बिज्ञापन
छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने सहभागी छन्। नुवाकोटबाट विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी छन्।
त्यस्तै, रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ छलफलमा उपस्थित छन्। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ भने अनलाइन माध्यमबाट छलफलमा सहभागी भएका छन्।
धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया ‘विवेक’ सहभागी छन्।
बिज्ञापन
त्यसैगरी तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना ‘साकार’ पनि छलफलमा सहभागी छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवासहित प्रभावित जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै सडक, पुल, सरकारी संरचना, व्यापारिक तथा पर्यटन पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। बाढीपछि उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, तत्काल आवश्यक राहत तथा पुनःस्थापना र आगामी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी सहयोगबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनरुत्थानको ठोस योजना अघि बढाउने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने देखिएको छ।
