सरकारले आगामी २० दिनपछि चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अगामी असोज १६ गतेबाट बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गर्ने बिषयमा छलफल भएको हो ।
बिज्ञापन
आजको बैठकमा चालु महिनाको महिनाको ३० र ३१ गते तथा असोजको १‚ ५‚ ६‚ ७ र १३‚ १४‚ १५ र १६ गते बैठक चलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । यद्यपि यो बिषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।
बिज्ञापन
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको खण्डमा अबको २० दिनपछि चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदा बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रक्रिया यतिकै अलपत्र पर्ने देखिन्छ । निजामती विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाएको हो। लामो समयदेखि मन्त्रालयगत प्रक्रियामा रहेको विधेयक संवैधानिक परामर्शको चरणमा पुगेको छ ।
आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको दफादार अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई परामर्श दिनेछ। आयोगको राय आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमा आवश्यक विषय समावेश गरेर पुनः मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुने र सो पछि बिषयगत समितिमा दफादार छलफलको चरण पार गर्न बाँकी रहन्छ ।
सरकारले यो बर्षलाई १६६ वटा कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । तीमध्ये ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन् । जसमा पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ५७ रहेको छ । जसअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ विधेयक आउनेछ ।
बिज्ञापन
यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक रहेकामा संघीय निजामती सेवा विद्येयक प्रथामिकताको सूचीमा राखेर आगामी कार्तिक महिनाभित्र ल्याउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो तर सामान्य प्रशासन र कानुनका अधिकारीहरु नियमित प्रक्रियाबाट कार्तिकभित्रैमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सम्भावना देख्दैनन् ।
