राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीमाथि छानबिन गर्न छानबिन गर्न संसदीय छानबिन उपसमिति बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले काम थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सोही दिन राहदानी प्रकरण छानबिन गर्न गणेश ठगुन्नाको संयोजकत्वमा अर्काे पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएकै दिन महिला आयोगको अध्यक्षको संस्थाले गरेको बदमासी छानबिन गर्न पराजुलीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी,गोविन्द पन्थी,कृपा महर्जन,ऐनबहादुर महर्जन र महेन्द्र बहादुर शाही सदस्य रहेका छन् । सो समितिले ज्येष्ठ नागरिकका लागि भवन बनाउने नाममा सरकारी जमिन र राज्यको सात करोड रकम दुरुपयोग सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी समितिलाई दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रम निर्माण गर्ने नाममा पराजुलीलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका–९ स्थित इन्द्रायणीमा २० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २०७० सालमा उक्त चरिचरन क्षेत्रको जग्गा पराजुलीको संकल्प नेपाल नामक एनजीओको नाममा नामसारी गरी महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट आश्रम निर्माणका लागि पटक–पटक गरेर करिब ६ करोड १ लाख रुपैया अनुदान रकम लिएको र सो रकम हिनामिना गरेको बिषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको हो ।
बिज्ञापन
पराजुलीले ६३ साल मा संकल्प नेपाल नामक एनजिओ दर्ता गराएको विवरण भेटिएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार,२८/२०६३/२०६४ दर्ता नम्बर रहेको सोही एनजिओको अध्यक्ष रहेको उनको एनजिओलाई मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट २० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार गर्न दिइएको थियो । काठमाडौं जिल्ला साविक इन्द्रायणी गाविस ८ को कित्ता नम्बर १८८ को नेपाल सरकारको नाममा रहेको २० रोपनी जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रालयमा उनले आशयपत्र प्रस्तुत गरि सोही प्रस्ताव अनुसार ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण ग्राम निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा चार करोड र २०७१/०७२ मा दुई करोड एक लाख रुपैयाँ गरी ६ करोड १ लाख अनुदान संस्थाको नाममा निकासा गराउन सफल भइन ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये २० आना जग्गा उक्त एनजीओको नाममा राखेर बाँकी जमिनमा आश्रम बनाउने भन्दै महिला आयोगले सरकारसँग पटक–पटक रकम लिएको भए पनि सो रकम लिएर समेत सो क्षेत्रमा दुई तलाको भवनको पिल्लर उठाएर अलपत्र राखिएको र जीर्ण भवन अहिले भत्किने अवस्थामा पुगेको बिषयमा संसदीय समितिले छानबिन समितिमा पुगेको हो । भवन निर्माण नसकिँदै जीर्ण र भत्किएको र त्यसमा पनि झाडी उम्रेर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले राज्य दोहनमा उनको प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिएको बिषयमा संसदीय उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि नै मन्त्रालयले प्राविधिक टोली खटाई उक्त भवनको वस्तुस्थितीलाई मुल्याङ्कन गरी सकेको छ भने महालेखाले बेरुजु रकम उठाउने प्रकृया थाल्न समेत भनेको छ । महालेखाको २०७९ को बार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ट ३८५ मै सो संस्थाले दुरुपयोग गरेको ६ करोड १ लाख रकम छानबिन गरी रकम फिर्ता गराउन भनेको थियो तर सत्ता र शक्तिको आडमा संरक्षण पाउँदै आएकी कमलाको गतिविधिमाथि प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धीत विषयगत समितिले छानबिन गर्ने भएको हो ।




























