बिज्ञापन

बिज्ञापन

उपलब्ध विवरणअनुसार लेखा अधिकृत आनन्द खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २८ लाख ७२ हजार ४७५ रुपैयाँ बुझेका छन्। उक्त वर्ष उनको नियमित तलब शीर्षकको भुक्तानी ४ लाख ७३ हजार ४२ रुपैयाँ थियो। तर तलबभन्दा बाहेक कर्मचारी प्रोत्साहनका नाममा ३ लाख ५० हजार ७८९ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा १३ लाख १५ हजार ७३३ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा २ लाख ३९ हजार ९७१ रुपैयाँ र भ्रमणबापत १ लाख ८२ हजार ६६५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।

त्यसै वर्ष नगरसभा तयारी शीर्षकमा ५१ हजार ९५ रुपैयाँ, विविध शीर्षकमा ७४ हजार ८७८ रुपैयाँ र पुरस्कारका नाममा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसमेत उनले बुझेका छन्। यसरी नियमित तलबभन्दा बाहेकका शीर्षकमा ठूलो रकम थपिँदा उनको एक वर्षको कुल भुक्तानी २८ लाख ७२ हजार ४७५ रुपैयाँ पुगेको हो।

सामान्यतया सरकारी कर्मचारीको तलब नियमित प्रकृतिको हुन्छ। त्यसबाहेक बैठक, भ्रमण, अनुगमन वा प्रोत्साहन भत्ता निश्चित कानुनी तथा कार्यविधिगत आधारमा मात्र उपलब्ध हुने गर्छ। तर एउटै कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा बैठक भत्ताबापत मात्रै १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्नुले ती बैठकको संख्या, प्रकृति, समय, औचित्य र सहभागिताबारे विस्तृत छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

खड्काको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि अतिरिक्त भत्ताको क्रम रोकिएको देखिँदैन। उक्त वर्ष उनले तलब शीर्षकमा ६ लाख २६ हजार ४६४ रुपैयाँ बुझेका छन्। कर्मचारी प्रोत्साहनबापत ४ लाख ६५ हजार ९७२ रुपैयाँ र बैठक भत्ताबापत १२ लाख ५५ हजार ५४५ रुपैयाँ बुझेको विवरणमा उल्लेख छ। अनुगमन भत्तामा १ लाख ८० हजार ६२५ रुपैयाँ, भ्रमणबापत ७१ हजार ३१२ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीका नाममा ५३ हजार ८५७ रुपैयाँ, प्रोत्साहन भत्तामा ५१ हजार ९५ रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा २५ हजार ४६२ रुपैयाँसमेत भुक्तानी भएको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा उनको कुल भुक्तानी २७ लाख ३० हजार ३३४ रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि खड्काको भुक्तानी २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ। उनले उक्त वर्ष तलब शीर्षकमा ६ लाख ५० हजार ३०२ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा ४ लाख ८४ हजार ७१९ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ११ लाख ५ हजार ८७ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा १ लाख १३ हजार ५० रुपैयाँ र भ्रमण भत्तामा ५९ हजार ६५७ रुपैयाँ बुझेका छन्।

त्यसैगरी नगरसभा तयारी शीर्षकमा ८० हजार ७८७ रुपैयाँ, प्रोत्साहन भत्तामा ५२ हजार ४७६ रुपैयाँ र विविधमा ६ हजार ३०४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ। यी सबै रकम जोड्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खड्काले २५ लाख ५२ हजार ३८४ रुपैयाँ बुझेका छन्।

चार आर्थिक वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने खड्काको भुक्तानी केही घटेको देखिन्छ। उक्त वर्ष उनले तलबबापत ५ लाख ८३ हजार ७२३ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा ३ लाख ९८ हजार ५४७ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ४ लाख ८० हजार ५९० रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा ३० हजार ६०० रुपैयाँ र भ्रमण भत्तामा ५ हजार २०० रुपैयाँ बुझेका छन्। नगरसभा तयारीका नाममा २६ हजार ९२८ रुपैयाँ तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकमसमेत भुक्तानी भएको छ। उक्त वर्ष उनको कुल भुक्तानी १५ लाख ७९ हजार ४४८ रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको चार आर्थिक वर्षमा लेखा अधिकृत खड्काले मात्रै ९७ लाख ३४ हजार ६४० रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ। यो रकममा नियमित तलबसँगै विभिन्न प्रकारका भत्ता तथा सुविधासमेत समावेश छन्।

खड्काको तुलनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीको भुक्तानी विवरण पनि कम अस्वाभाविक देखिँदैन। नियमित रूपमा वार्षिक करिब पाँच–छ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा तलब बुझ्ने गिरीले कतिपय आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगरपालिकाबाट बुझेका छन्।

गिरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तलब शीर्षकमा ३ लाख ३५ हजार ३०८ रुपैयाँ बुझेका थिए। कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा १ लाख २२ हजार ७३ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा २० हजार ८२५ रुपैयाँ, भ्रमण भत्तामा ६० हजार ५९५ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ३४ हजार रुपैयाँ, पोशाक भत्तामा ९ हजार ९०० रुपैयाँ र खाजा खर्चका नाममा ४४ हजार ३२५ रुपैयाँ बुझेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त वर्ष उनको कुल भुक्तानी ६ लाख २७ हजार २६ रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उनको भुक्तानी एकाएक बढेको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा गिरीले तलब शीर्षकमा ५ लाख ४९ हजार ९२ रुपैयाँ बुझेका थिए। कर्मचारी प्रोत्साहनका नाममा ३ लाख १८ हजार १८८ रुपैयाँ र बैठक भत्तामा ७ लाख ४ हजार २३६ रुपैयाँ बुझेका छन्। भ्रमण भत्ताबापत १ लाख ११ हजार ५४४ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा २२ हजार ८९९ रुपैयाँ र सूत्रमा इन्ट्री गरेबापतको प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा ५२ हजार ४२५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

त्यसैगरी सवारीसाधन मर्मत शीर्षकमा २५ हजार ११७ रुपैयाँ, विविध शीर्षकमा ७७ हजार ८६० रुपैयाँ, पुरस्कारबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासमेत गरी उक्त आर्थिक वर्षमा गिरीले २० लाख ९८ हजार २८६ रुपैयाँ बुझेका छन्।

अर्थात् एक आर्थिक वर्षमै उनको नियमित तलबभन्दा धेरै रकम विभिन्न अतिरिक्त शीर्षकबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो रकम बैठक भत्ताको छ। वर्षभरि ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता लिएको विवरणले ती बैठक वास्तवमै कति थिए भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गिरीको कुल भुक्तानी अझ बढेर २३ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनले उक्त वर्ष तलबमा ६ लाख १२ हजार ७७९ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा २ लाख ८० हजार ९८१ रुपैयाँ र बैठक भत्तामा मात्रै ८ लाख ४७ हजार ७८० रुपैयाँ बुझेका छन्।

अनुगमन भत्तामा ३३ हजार १५० रुपैयाँ, भ्रमण भत्तामा १ लाख ९७ हजार ३७३ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ७० हजार ५५५ रुपैयाँ, इन्टरनेट महसुलमा १५ हजार ५९४ रुपैयाँ र सवारीसाधन मर्मतमा १ लाख ४१ हजार १८९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ। विविध शीर्षकमा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासमेत जोड्दा उनको कुल भुक्तानी २३ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको हो।

गिरीको सवारीसाधन मर्मतबापतको भुक्तानीले समेत थप प्रश्न खडा गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीले कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गर्ने विषयमा निश्चित व्यवस्था रहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा गिरीको नाममा सवारीसाधन मर्मतका लागि रकम भुक्तानी भएको भए उक्त सवारी कसको थियो, कसले प्रयोग गर्थ्यो, मर्मत किन आवश्यक भयो र खर्चको बिल कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषयको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गिरीले तलबबापत ६ लाख २२ हजार ४२३ रुपैयाँ बुझेका छन्। कर्मचारी प्रोत्साहनमा २ लाख ६१ हजार २७१ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ४ लाख ८९ हजार ९६७ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा ७० हजार १२५ रुपैयाँ र भ्रमण भत्तामा १ लाख २४ हजार ३९ रुपैयाँ बुझेका छन्।

नगरसभा तयारीका नाममा ४८ हजार ६५ रुपैयाँ, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापतको प्रोत्साहनमा ४७ हजार ३६ रुपैयाँ, इन्टरनेट महसुलमा २३ हजार ५९४ रुपैयाँ, सवारी मर्मतमा १ लाख २४ हजार ४३० रुपैयाँ र पोशाक भत्तासहित उक्त वर्ष उनले १८ लाख २० हजार ९५२ रुपैयाँ बुझेका छन्।

तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने गिरीको अतिरिक्त भुक्तानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ। उक्त वर्ष उनले तलबबापत ५ लाख १९ हजार ८५२ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा १ लाख ५३ हजार ८०७ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ५६ हजार ५२५ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा १ हजार ७०० रुपैयाँ र भ्रमण भत्तामा ४४ हजार ७८७ रुपैयाँ बुझेका छन्।

सूत्रमा इन्ट्री गरेबापतको प्रोत्साहनमा ४८ हजार ६४ रुपैयाँ, सञ्चार महसुलमा ६ हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गिरीले ८ लाख ४० हजार ७३७ रुपैयाँ बुझेका छन्।

भुक्तानी विवरणको तुलनाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुवै कर्मचारीको अतिरिक्त भुक्तानीमा कमी आएको देखाउँछ। यसअघि वर्षमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा बुझ्ने अवस्था रहे पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उनीहरूको भुक्तानीमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ। यसलाई जेन्जी आन्दोलनपछि स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र कर्मचारीका अतिरिक्त सुविधामाथि बढेको निगरानीसँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि भुक्तानी घट्नुको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

नागार्जुन नगरपालिकामा कर्मचारीहरूले विगत केही वर्षदेखि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्णय तथा टिप्पणीका आधारमा अतिरिक्त तलब तथा भत्ता लिँदै आएको आरोप पनि छ। उजुरीमा विगत सात वर्षदेखि विभिन्न कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको, कार्यालय समयभित्रै बैठक बसेर भत्ता लिने गरेको तथा भ्रमण नगरीकनै भ्रमण भत्ता अर्थात् टीए/डीए लिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीलाई बैठकको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि उपस्थित देखाएर भत्ता वितरण गरिएको आरोपसमेत छ। एउटै कर्मचारीले वर्षमा ७० वटाभन्दा बढी बैठक भत्ता र महिनामा पटक–पटक टीए/डीए लिने गरेको दाबी गरिएको छ। यदि यस्तो अभ्यास भएको प्रमाणित भए यसले नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैली मात्र होइन, सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउनेछ।

बैठक भत्ता आफैंमा गैरकानुनी रकम होइन। सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिले तोकेको अवस्थामा बैठकमा सहभागी कर्मचारीले भत्ता पाउन सक्छन्। तर कार्यालय समयभित्र हुने नियमित कामलाई बैठकको स्वरूप दिएर भत्ता वितरण गरिएको हो वा होइन, एउटै प्रकृतिका कामलाई पटक–पटक बैठक देखाइएको हो कि होइन र बैठकमा वास्तविक सहभागिता थियो कि थिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस्तै भ्रमण भत्ताको हकमा भ्रमण आदेश, भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमण प्रतिवेदन, यातायातको विवरण र खर्चको प्रमाण आवश्यक हुन्छ। तर भ्रमण नै नगरी टीए/डीए लिएको आरोप सत्य हो भने त्यो गम्भीर वित्तीय अनियमितताको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक भुक्तानीको कागजातसँग वास्तविक गतिविधि मिलान गर्नु अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्ष हुने देखिन्छ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीमाथि उजुरीमा अझ गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा उनले कर्मचारीलाई विभिन्न कामको बेरुजु देखाएर दबाब दिने, त्यसका आधारमा रकम असुल्ने, आफू निकट कम्पनी तथा कन्सल्टेन्सीलाई अनुसन्धानलगायतका योजना उपलब्ध गराउने, निजी गाडी मर्मत तथा इन्धन खर्च कार्यालयबाट बेहोर्न लगाउने र विभिन्न होटलका निजी खर्चका बिलसमेत पास गराउने आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी आफूले भनेअनुसार काम नगर्ने कार्यालय प्रमुख तथा कार्यकारीलाई विचौलियामार्फत सरुवा गराउने तथा बदनियतपूर्वक बिल भर्पाई अख्तियारमा बुझाएर दुःख दिने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ। यी आरोपहरू हालसम्म पुष्टि भएका तथ्य होइनन्। तर आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि यस्ता गम्भीर आरोप लागेकाले सम्बन्धित निकायले उनको कार्यसम्पादन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका सबै पक्षको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गिरीको नियुक्ति, काज र तहवृद्धिको विषयसमेत विवादमा आएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको आधिकारिक राय/प्रतिक्रियाअनुसार गिरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिम, कर्णाली प्रदेशको च.नं. ५८६, मिति २०७६ जेठ १२ गतेको पत्रअनुसार मुसिकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुकुम पश्चिममा समायोजन भई कार्यरत रहेका थिए।

त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १५३, मिति २०७८ भदौ ३१ गतेको पत्रअनुसार उनी काजमा नागार्जुन नगरपालिकामा खटिएका थिए। नगरपालिकाका अनुसार उनी यहाँ कार्यरत रहेकै अवधिमा मुसिकोट नगरपालिकाको निर्णय तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम २०८१ पुस २१ गतेदेखि वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत, सातौँ तहमा तहवृद्धि भएका हुन्।

त्यसपछि पनि उनी नागार्जुन नगरपालिकामै कार्यरत रहेको नगरपालिकाको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ। उनको काज, समायोजन, तहवृद्धि र त्यसपछि नागार्जुनमा निरन्तर कार्यरत रहने कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेपछि यो विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको छ।

नागार्जुन नगरपालिकाले प्रेमबहादुर गिरीसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यसले आरोपहरू सामान्य प्रशासनिक गुनासोको तहमा मात्र नरहेको र राज्यका नियमनकारी निकायले समेत विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाउँछ।

अब अनुसन्धानका क्रममा दुई कर्मचारीले बुझेको रकमको अंक मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुने छैन। उनीहरूले रकम बुझेका प्रत्येक शीर्षकको कानुनी आधार, नगरपालिकाको निर्णय, कार्यपालिकाको स्वीकृति, सम्बन्धित कार्यविधि, बैठकको वास्तविकता, उपस्थिती विवरण, बैठकको समय, भ्रमण आदेश, भ्रमण प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, प्रोत्साहन भत्ताको आधार र सवारी मर्मत तथा इन्धन खर्चको वास्तविकता परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी लेखा अधिकृत र आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृतजस्ता वित्तीय अनुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदमा रहेका कर्मचारीले नै ठूलो रकम भत्ता तथा सुविधाका रूपमा बुझेको विषयमा थप संवेदनशीलताका साथ अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। किनकि आन्तरिक लेखा परीक्षणको मूल उद्देश्य नै कार्यालयबाट हुने खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, कमजोरी औँल्याउनु र अनियमितता रोक्न सहयोग गर्नु हो।

यदि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारीले आफैंले लिएको भुक्तानीको औचित्य पुष्टि गर्न नसके वा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित गरेको प्रमाणित भए त्यसले स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

अर्कोतर्फ, लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी कार्यालयको आर्थिक कारोबार सञ्चालन र लेखा व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले आफैंले ठूलो रकम बैठक, प्रोत्साहन, अनुगमन र भ्रमणका नाममा बुझ्दा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने तहमा कसरी नियन्त्रण कायम गरिएको थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नागार्जुनको यो प्रकरणले एउटा नगरपालिकाका दुई कर्मचारीले कति रकम बुझे भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न स्थानीय तहमा सार्वजनिक रकमको नियन्त्रण कसरी भइरहेको छ भन्ने उठाएको छ। संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक अधिकार दिइएको छ। स्थानीय सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनु आवश्यक छ। तर नियमित तलबभन्दा कैयौँ गुणा रकम विभिन्न भत्ताका नाममा केही कर्मचारीले बुझ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमा मात्र सीमित हुँदैन। निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रमुख, लेखा प्रणाली, आन्तरिक लेखापरीक्षण र भुक्तानी स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण संरचनाले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

नागार्जुन नगरपालिकामा सार्वजनिक भएको विवरणले त्यसैले अहिले एउटा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ—यी रकम वास्तविक कामको प्रतिफल हुन् कि कागजी प्रक्रिया मिलाएर राज्यकोषबाट निकालिएको रकम ?

कानुनी कागजात, निर्णय र बिल भर्पाई तयार भएको अवस्थामा समेत सार्वजनिक खर्च स्वतः औचित्यपूर्ण हुँदैन। खर्चका पछाडि वास्तविक काम, आवश्यकता र सार्वजनिक हित जोडिएको हुनुपर्छ। बैठक भएको देखाउन बैठक पुस्तिका तयार गर्नु, भ्रमण नगरी भ्रमण प्रतिवेदन बनाउनु वा नियमित जिम्मेवारीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहनको शीर्षकमा राख्नु जस्ता कार्य भएको प्रमाणित भए त्यसको कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले सबैभन्दा चासोको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने हो। अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए राज्यकोषमा पुगेको क्षति असुलउपर गर्ने, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने गरी प्रणाली सुधार आवश्यक हुनेछ। आरोप पुष्टि नभए पनि ठूलो रकम भुक्तानी भएको विषयको कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

नागार्जुनमा भत्ताको ब्रह्मलुट : दुई कर्मचारीले चार वर्षमै बुझे करोडौं

किनकि सार्वजनिक पदमा बसेका कर्मचारीले राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने हरेक रुपैयाँको हिसाब जनतासँग जोडिएको हुन्छ। नागार्जुनका दुई कर्मचारीले चार आर्थिक वर्षमा बुझेको करोड नजिकको रकमले अहिले यही आधारभूत प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ—नियमित तलब खाने कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा यति ठूलो रकम बुझ्दा नगरपालिका र सम्बन्धित नियमनकारी संयन्त्रले समयमै प्रश्न किन उठाएनन् ?

यसको जवाफ अब कागज मिलेको छ भन्ने सामान्य तर्कले मात्र पुग्दैन। बैठक भए बैठक देखाउनुपर्नेछ, भ्रमण भए भ्रमण पुष्टि गर्नुपर्नेछ, अनुगमन भए प्रतिवेदन देखाउनुपर्नेछ, प्रोत्साहन भए त्यसको मापदण्ड खुलाउनुपर्नेछ र सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धनको खर्च भए त्यसको वास्तविक प्रयोग पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

नागार्जुनको भत्ता प्रकरण त्यसैले दुई कर्मचारीको भुक्तानी विवरणमा मात्र सीमित छैन। यो स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्च, कर्मचारी सुविधा, आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रशासनिक जवाफदेहिताको परीक्षणसमेत हो। अब अनुसन्धानले रकमको हिसाब मात्र होइन, रकम निकाल्ने निर्णयदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली खोतल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमात्रैबाट नागार्जुन नगरपालिकामा भएको भनिएको ‘भत्ताको ब्रह्मलुट’ वास्तविक अनियमितता थियो वा कानुनअनुसार भएको खर्च थियो भन्ने यथार्थ बाहिर आउनेछ। स्रोतका अनुसार उनीहरु अहिले सतकर्ता केन्द्र र अख्तियारमा मिलाउनको लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।