काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हालै रसुवामा आएको भीषण बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, विपद् प्रतिकार्य, राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि हेटौँडा–काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनलाई चुस्त बनाउनेसम्मका निर्णय गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्का कारण उत्पन्न जटिल अवस्थाको व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र सडक सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विपद् प्रतिकार्यका कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल अभिलेखीकरणदेखि भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको एकीकृत मूल्याङ्कनसम्मका काम अघि बढाउने जनाएको छ।
बिज्ञापन
बैठकले गत भदौ १० गते रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। बाढीमा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
बाढीपहिरोलगायतका विपद्पछि प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट भइरहेका खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल अभिलेखीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका प्रतिकार्यका विवरण तथा प्राप्त तथ्याङ्कलाई हाल प्रयोगमा रहेका आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नियमित रूपमा सम्प्रेषण तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले हेटौँडा–काठमाडौं आवागमनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भीमफेदी–कुलेखानी खण्डको साँघुरो सडकको वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा भीमफेदी–कोगटे–ईपा देउराली हुँदै सिस्नेरीसम्मको मार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त मार्गको निर्माण तथा सञ्चालनको कामलाई तीव्रता दिँदै तत्काल यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउने तयारी गरिएको हो।
यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्ने भएका छन्। वैकल्पिक सडक सञ्चालन भएपछि हेटौँडा–काठमाडौंबीचको आवागमनमा सहजता आउने तथा मुख्य सडकमा परेको चाप केही कम हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका र हेटौँडाबीच सञ्चालनमा रहेका वैकल्पिक सडकमा बढेको सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ। भीमफेदी–देउराली–कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ तथा भीमफेदी–सिस्नेरी–छैमले–फर्पिङ सडकखण्डमा यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरिने भएको छ।
विपद्का कारण मुख्य सडकको अवस्था प्रभावित हुँदा वैकल्पिक सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्न सक्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सडकमा हुने जाम, दुर्घटना तथा यात्रुको असहजता कम गर्न सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र प्रशासनबीच समन्वय बढाइनेछ।
वैकल्पिक सडकका विभिन्न स्थानमा रहेका बेली ब्रिजको अवस्थालाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। ती पुलहरूको नियमित निरीक्षण गरी कुनै पनि समयमा आवागमन अवरुद्ध नहोस् भन्नेतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। पुलको भारवहन क्षमता, भौतिक अवस्था तथा सडकको नियमित सञ्चालनबारे निरन्तर निगरानी गरिनेछ।
सडक सञ्जालमा उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरजिल्ला ट्राफिक समन्वयलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिवले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिने भएका छन्।
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने र उपत्यकाबाट हेटौँडालगायतका जिल्लातर्फ जाने सडकमा सवारी चाप बढिरहेको अवस्थामा जिल्लाबीच समन्वय गरी यातायात सञ्चालनलाई सहज बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। यसका लागि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछन्।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा जनधनको क्षतिको एकीकृत विवरण तयार पार्न प्रदेश सरकारले विशेष उपसमिति गठन गरेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम गठन गरिएको उपसमितिले बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी एकीकृत विवरण तयार पार्नेछ।
उपसमितिको संयोजकमा नीति तथा योजना आयोगका सचिव रहनेछन्। सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका दुवै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कोष नियन्त्रकलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।
उपसमितिले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भएको मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको क्षति, सडक तथा पुलमा भएको क्षति, सरकारी तथा निजी संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा विवरण संकलन गरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नेछ। क्षतिको यथार्थ विवरण तयार भएपछि राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका आगामी कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई पनि विपद् केन्द्रित कार्यक्रमका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। सामान्य औपचारिक कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले विपद्का समयमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा, सहयोग र जनचेतनासँग जोडेर प्रदेशभर एक सातासम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो।
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, विपद् सचेतना तथा प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरिनेछ। पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी तथा नागरिकस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
विपद्को समयमा अस्पतालमा हुने रक्त अभावलाई समेत ध्यानमा राखेर रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यसैगरी बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा शोकसभा तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्शसहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसका साथै विपद्पीडित नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कर्मचारीस्तरबाट राहत सङ्कलन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ। निजामती सेवा दिवसलाई नागरिक सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्दै विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
प्रदेश सरकारले पछिल्लो प्राकृतिक विपद्का कारण नागरिकमा परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ। विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षति तथा हेटौँडा–काठमाडौं आवागमनमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
विपद्पछि सडक तथा यातायात सञ्चालनमा देखिएको अवरोधले राहत तथा उद्धार सामग्रीको आवागमनमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक सडकको सञ्चालन र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले समानान्तर रूपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय कायम गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले विपद्को कठिन घडीमा नागरिकको सुरक्षा तथा प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सडक तथा यातायात सञ्जाललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिने र विपद् प्रतिकार्यका गतिविधिलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
