बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनका अनुसार कर्मचारीहरू कानुन, नियम, मर्यादा र आचारसंहितामा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक व्यक्तिसँग हुने संसदीय बहसमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनु संस्थागत रूपमा उपयुक्त हुँदैन। राजनीतिक पदाधिकारीले गरेका काम वा निर्णयबारे जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वसचिव उपाध्यायले संसदीय समितिमा कर्मचारीलाई बोलाउने र उनीहरूसँग राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्नोत्तर गर्ने परम्परा नरोकिए नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले कर्मचारीलाई संसदका समितिमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

उनले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनस्तरमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र ‘माननीयहरू झन् झन् हाननीय हुँदै गएको’ भाष्य बन्नुलाई राजनीतिक संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उपाध्यायले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत भूमिका फरक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विवाद र जवाफदेहिताको सामना राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनको भनाइले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार, कर्मचारीको जवाफदेहिता र राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्वबारे पुनः बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।