असार लागे यतामात्र २०८ जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । असार १ देखि २५ गतेसम्मका १९ कार्यदिनमा सहायकदेखि सहसचिव तहका गरी २०८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको निजामती किताबखानाले जनाएको छ ।
किताबखानाको अनुसार,यसरी राजीनामा दिनेमा सहसचिवको संख्यामात्र ८ पुगेको छ । यस्तै उपसचिव ४५ जना,शाखा अधिकृत ५० र अन्य तथा सहायकस्तरका कर्मचारी १०५ जना रहेको किताबखानाले जनाएको छ । यही अवधिमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १९९ पुगेको छ । किताबखानाको अनुसार राजीनामा दिने र अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या असार महिनामा मात्र ४०७ पुगेको छ । उच्च तहका कर्मचारीसमेत स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाड्न थालेपछि निजामती प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको अन्योलबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । किताबखानाको रेकर्डअनुसार असार १ गते २ जना, २ गते ५ जना, ३ गते १० जना, ४ गते १२ जना, ५ गते १२ जनाले राजीनामा दिएका थिए। ६ र ७ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले राजीनामा दर्ता भएन। त्यसपछि ८ गते ११ जना, ९ गते ६ जना, १० गते २ जना र ११ गते ११ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि राजीनामा दिने क्रम निरन्तर जारी रहेर यो समाचार तयार पार्दासम्म २०८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन । यसरी राजीनामा दिनेमा २० बर्ष सेवा अवधि पुगेर १५ बर्ष अझैं जागिर अवधि रहेका कर्मचारीहरु समेत रहेका छन् ।
राजीनामा दिने सहसचिवमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे तथा पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका प्राविधिक सहसचिव प्रभातकुमार झाले समेत सेवा छाडेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव झाले अझै करिब १५ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गरेर १३ असारदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन्। त्यस्तै उपसचिव भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जुलगायतका उपसचिवहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ।
बिज्ञापन
शाखा अधिकृत विणा श्रेष्ठ, शेखरनिधि पौडेल, दिलसेर राई र मार्किस दोरंगाले पनि सेवा छाडेका छन्। यसअघि स्थानीय तहमा खटाइएपछि शाखा अधिकृत गणेश घिमिरे, हरि पौडेललगायतले पनि राजीनामा दिएका थिए। कर्मचारी वृत्तमा पछिल्लो समय बढेको राजीनामाको लहरलाई सरकारले ल्याउन लागेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावको कारण राजीनामाको लहर चलेको बताइन्छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित मस्यौदाअनुरूप ऐन आएमा ३० वर्षको मात्र पेन्सन पाउँने भएका कारण राजीनामाको लहर चलेको बताइन्छ । यहीकारण ३० वर्ष सेवावधि नाघेकाहरूले राजीनामा दिएर बाहिरिनेको लर्काे लागेको बताइन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । हाल राजीनामा नदिने कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि बढेको तलब र भत्तासमेत पाउने छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को अभिलेखअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिनामै ५८४ जना निजामती कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ।
