सरकारले अनुभवी र राष्ट्रले लगानी गरेका ठूलो संख्याका जनशक्ति बाहिर पठाउने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक रिफर्मका नाममा एकै पटक १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई घर पठाउन लागेको हो । जसरी राजनीतिमा पूरानाहरुले बिगारे भन्ने भाष्य जर्वजस्त श्रृजना गरिएको छ,उसैगरी प्रशासन संयन्त्रमा समेत पूराना र राज्यले बर्षाै लगानी गरेको अनूभवि जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने तयारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
हाल राय परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश योजना दिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले एकैपटक कम्तीमा करिब साढे १५ हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको गृहकार्य अघि बढाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस)सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल हुनेछ । सो प्रावधानका कारण झण्डै १५ हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
बिज्ञापन
निजामती किताबखानको विवरण अनुसार, ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७,२००, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५,२०० र दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप करिब ३,००० कर्मचारी अवकाशमा जाँदैछन् । यस्का अलवा अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर भर्ना गरिएका थप ११ हजार कर्मचारीलाई समेत हटाइने तयारी छ । यस्का अलवा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई भिआरएसको योजना दिने विधेयकको मस्यौदामा छ ।
सरकारले भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थको राय सुझाव विपरित ‘माथिको दबाब’मा ३०–५५ को प्रावधान हालेर राज्यलाई २५ अर्ब थप व्ययभार पार्न लागेको हो । । यो प्रावधानमा लोकसेवा आयोगको समेत विमती रहने हुँदा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने र खरिदारदेखि सचिव तहका झण्डै १५ हजार कर्मचारीलाई एकै लटमा घर पठाउन लागिएको हो । यो प्रावधान पारित भएमा हाल बहालरतमध्ये १३ जनामात्र सचिवहरु सेवामा रहन्छन् । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी ७१ रहेकामा ६५ जना कार्यरत छन् । जसमध्ये ५५ बर्ष उमेर पूरा भएका सचिवहरुको संख्या ३२ रहेको छ भने ३० बर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवहरुको संख्या २० जना रहेका छन् ।
बिज्ञापन
३० र ५५ को प्रावधानले नछुने विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको संख्या १३ मात्र रहने छ । जसमध्ये हालै सरुवा भएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकी चन्द्रकला पौडेल, भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल,पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्ले, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव राधिका अर्याल,सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिँचाइ हेर्ने सचिव सरिता दवाडीलाई दुबै प्रावधानले छुने छैन । यस्तै सहसचिव तहका १८० जना पाका र अनुभवी कर्मचारी ५५ बर्ष प्रावधानका कारण घर जानेछन भने ३० बर्षे सेवा अवधिका मारमा ८८ जना राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु पर्नेछन् ।
प्राप्त विवरण अनुसार,यी दुबै प्रावधानले नछुने सहसचिवको संख्या ७५ मात्र बाँकी रहनेछ । श्रेणीगत रुपमा खरिदारदेखि मुख्यसचिव तहसम्मका ३ हजार ६ सय ३७ कर्मचारीहरु ५५ बर्षे प्रावधान,२८ सय एक जना ३० बर्षे सेवाहदका कारण बिदा हुँदा तहगत रुपमा कार्यरत रहेका सहायकदेखि अधिकृत बाह्रौ तहसम्मका ४१३५ जना कर्मचारीहरु ५५ बर्षे व्यवस्थाको मारमा पर्ने र ३० बर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था राखिए हाल सेवारतमध्ये ३ हजार ३ सय ४ चार जना गरी कूल ७ हजार ४ सय ३९ कर्मचारीहरु तहगत र श्रेणीगत ६ हजार ४ सय ३८ अनुभवी र पाका कर्मचारीहरु घर जाने आँकडा छ ।
