अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले महिनौ दिन लगाएर सतहमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने तर मुद्धा अभियोजन गर्ने निकायले सो मुद्धा कमजोर बनाएर अदालतमा लैजाने प्रवृत्ति कुनै नयाँ होइन । सरकार फेरिए पनि यस्तो प्रवृत्तिमा कुनै फेरबदल आएको छैन । त्यस्तै देखिएको छ इबिडिङ प्रकरणमा । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले महिनौं दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान पछि दिएको राय नै फेरबदल गरी ठूला ठेकेदारहरुको मुद्धालाई कमजोर बनाएर अदालतमा लगिएको पाइएको छ । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे विरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दिएको रायमा फेरबदल गरेर मुद्दा दायर गरेको पाइएको । हो । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का हत्याउने २२ जना निर्माण ब्यवसायीविरुद्ध मुद्धा लैजादा ठेकेदार विक्रम पाण्डेको मुद्धा कमजोर बनाएर लगेको हो भने शहरी मन्त्रालय मातहतको सुव्वा तहका कर्मचारीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले महेन्द्र राजमार्गको पथलैया खण्डको बागमती पुलको ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको पाइएको थियो । यस्तै बाराको पथलैया स्थित बागमती पुलको ठेक्कामा कालिका कन्स्ट्रक्सनको विडर आइडी प्रयोग भएर प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि ठेक्काको छुट प्रतिशत हेरेफेर गरेको अनुसन्धानमा अधिकारीहरुले जनाएका थिए । तर यही प्रकरणमा पाण्डेमाथि मुद्धा चल्नुपर्नेमा उनको मुद्धा कमजोर बनाएर अदालत लगिएको पाइएको हो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका क बर्गका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई विद्युतीय कारोबारमा मुद्धा चलाउन लागिएको हो । यी निर्माण व्यवसायीलाई सङ्गठित अपराध अनुसार मुद्धा चलाउनु पर्नेमा विद्युतीय कारोबार कसुरमा मुद्धा चलाउन लागिएको हो । बेवसाइट ह्याक गरेर ठेक्का कब्जा गरेको घटनाका मुख्य योजनाकार नायब सुब्बा दिवाकर देउजा रहेको भन्दै उनलाई मुख्य योजनाकार बनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘ईबिडिङ’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई सरकारी ठेक्का हात पारेको घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतकै ३३ वर्षीय दिवाकर देउजालाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी ठेकेदार र ह्याकरबिच समन्वय गराएर ठेक्का ह्याकिङ गराउँदै आएका थिए । धनकुटाको पाख्रिबास गाउँपालिका– ५ स्थायी घर भएका कर्मचारी रहेको खुलेको छ उनी सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाका कर्मचारी हुन । उनी यस्तै अपराधमा दोस्रोपटक पक्राउ परेका हुन् । ०७७ सालको असारमा सिआइबीले नै उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसवेला उनले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरी ‘टपअप’ प्रणालीमार्फत ठुलो रकम हिनामिना गरेका थिए । त्यस अपराधमा अदालतबाट छुटेका उनी फेरि यस्तै धन्दामा लागेका हुन् । पक्राउ परेका केही निर्माण व्यवयासीले क्रिप्टोमार्फत ह्याकरलाई भुक्तानी गरेको पुष्टि भएपछि सिआइबीले क्रिप्टोसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान थालेको थियो । विदेशमा पैसा पठाउन हुन्डीभन्दा क्रिप्टो सुरक्षित भएपछि उनीहरूले यस्तो शैली अपनाउने गरेका थिए । केही निर्माण व्यवसायीले क्रिप्टोको कारोबारसमेत गर्दै आएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई आर्थिक प्रस्तावमै अंक हेरफेर गरी अरबौं रकममा सरकारी ठेक्का हत्याउने ठूला निर्माण ब्यवसायीहरुका मुद्धालाई कमजोर बनाएर अदालतमा लगिँदा शहरी विकास मन्त्रालयका सुब्बालाई भने मुख्य योजनाकार बनाइएको पाइएको छ । ई-बिडिङमा बोलपत्रदाताहरूको गोप्य कागजात फेरबदल हुँदा ३१३ वटा ठेक्काको दररेट नै तलमाथि पारेर प्रभावमा पारेको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको भए पनि ठूला ठेकेदारहरुको मुद्धा अभियोजन गरिँदा फितलो बनाएर लगिएको र उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको पाइएको हो ।
बिज्ञापन
