बिज्ञापन

बिज्ञापन

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७६ ७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, मेसिनरी तथा पूर्वाधार विकास शीर्षकमा शीतोभण्डार निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। मन्त्रालय र बवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबीच २०७६ जेठ १४ मा भएको सम्झौताअनुसार कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ रहेको ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतोभण्डार निर्माण गर्ने योजना थियो।

सम्झौताअनुसार लागतको ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) मन्त्रालयले व्यहोर्ने र २५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रुपैयाँ सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। परियोजनामा ९ वटा सहकारी संस्थाको सहभागिता रहेकोमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिले डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र नापजाँच दुवै कार्य गरेको पाइएको छ। सोही संस्थाबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत सोझै खरिद गरिएको बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको भेटिएसँगै अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा चलाएको हो ।