लेखापाल,लेखा अधिकृतदेखि प्रदेशका सचिवसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सह लेखापाल,लेखा अधिकृतदेखि सचिवसहितका १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणको अनियमिततालाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा विशेष अदालतमा लगेको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरुमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह लेखापाल अजय मिश्र लगायत रहेका छन् । उनीहरुले ०७६/ ७७ मा स्वीकृत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीस्थित निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको आरोपमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

बिज्ञापन

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७६ ७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, मेसिनरी तथा पूर्वाधार विकास शीर्षकमा शीतोभण्डार निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। मन्त्रालय र बवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबीच २०७६ जेठ १४ मा भएको सम्झौताअनुसार कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ रहेको ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतोभण्डार निर्माण गर्ने योजना थियो।

सम्झौताअनुसार लागतको ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) मन्त्रालयले व्यहोर्ने र २५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रुपैयाँ सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। परियोजनामा ९ वटा सहकारी संस्थाको सहभागिता रहेकोमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिले डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र नापजाँच दुवै कार्य गरेको पाइएको छ। सोही संस्थाबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत सोझै खरिद गरिएको बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको भेटिएसँगै अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२४ घण्टाभित्रै सवारी साधनको विवरण उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत,यस्ता छन् अरु सात निर्णय

नयाँ सरकार बनेको तेस्रो साता, तेस्रो वैदेशिक ऋृण स्वीकार

पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ अयोग गठन

नेपालको हुलाक सेवाको पुनर्संरचना: बालेन सरकारका लागि अवसर

लेखापाल,लेखा अधिकृतदेखि प्रदेशका सचिवसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अब बर्षमा चार महिना बन्द हुनेछन् सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था

ट्रेड युनियन प्रतिवन्ध : लोकतन्त्र विरोधी कदम

बिशेष