काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा थन्किएका फाइल टुङ्ग्याउने उद्देश्यले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा अभियान लागू गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको हो।
बिज्ञापन
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल अनावश्यक रूपमा विभिन्न टेबल र तहमा रोकिने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। कुनै पनि फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषय समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने उद्देश्य अभियानको रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
बिज्ञापन
संघीय सचिवालयमा स्टोरकिपर रोकायको साम्राज्य:- सम्झौतामा ३० प्रतिशतसम्म ‘कमिशन’
बिज्ञापन
मार्गदर्शनअनुसार अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू हुनेछ। कुन फाइल कसको टेबलमा कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाई सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
तर सरकारले फाइल थन्किने संस्कार अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहँदा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा भने ‘प्रतिशतको बाँडफाँड’ नमिल्दा दर्जनौँ फाइल रोकिएको चर्चा बाहिरिएको छ। कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र स्टोर शाखाबीच आर्थिक हिस्साबारे सहमति नजुट्दा निर्णय हुनुपर्ने फाइलहरू अड्किएको स्रोतको दाबी छ।
संघीय सचिवालयमा १७ वर्षदेखि लिलामी रोकियोः ल्यापटप र आइप्याड गायब
कार्यालयभित्रको विवाद चर्किएपछि करारमा कार्यरत केही कर्मचारीको शाखा हेरफेरसमेत गरिएको बताइन्छ। यसैबीच स्टोर शाखामा कार्यरत एक स्टोर किपरले आफ्नै सेटिङका सप्लायर्सलाई काम दिलाउन खोजेको आरोप पनि उठेको छ। स्रोतका अनुसार एउटै सप्लायरले विभिन्न फर्मका नाममा कागजात पेश गरेको र केहीमा किर्ते हस्ताक्षरसमेत गरिएको आशंका गरिएको छ।
उक्त विषय लेखा शाखाले बाहिर ल्याउने चेतावनी दिएपछि कार्यालयभित्र झगडा परेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ। आपूर्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै कर्मचारीबीच अविश्वास बढ्दै गएको बताइन्छ।
फेरि सुरु भयो सरुवाको खेलः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फेरि विवादमा
स्रोतका अनुसार नयाँ मन्त्रीहरू सबैलाई भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा राख्न नसक्दा त्यहाँ सामग्रीको माग कम भएको देखिन्छ। तर पुल्चोकस्थित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा न्यायाधीश निवासमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा भने स्टोर शाखाको प्रभाव अत्यधिक रहेको भन्दै कार्यालयभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
यसैबीच मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनलाई लामो समयदेखि लेवी बुझाउँदै आएका एक स्टोर किपरले सभामुख निवास व्यवस्थापनका लागि आफ्नै सप्लायर्स पठाएको आरोपसमेत उठेको छ। अन्य सप्लायर्सले पनि काम पाउनुपर्ने माग गरेपछि कार्यालयको वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको बताइन्छ।
सरसफाइ र धुलाई सेवासम्बन्धी आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत सप्लायर्सबीच विवाद भएको र त्यसलाई कार्यालयले गुपचुप राख्ने प्रयास गरेको तथ्यसमेत बाहिर आएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले फाइल थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अभियान घोषणा गरिरहँदा सरकारी निकायभित्रै आर्थिक भागबन्डा, सप्लायर सेटिङ र फाइल रोकावटजस्ता आरोप उठ्नुले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
