बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीमा १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेको बैंकखाताको बचत रकम ९० दिनभित्र राज्यकोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
बिज्ञापन
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ अनुसार कुनै पनि बैंक खाता २० वर्षभन्दा बढी समय निष्क्रिय रह्यो भने त्यस्तो खातामा रहेको रकम बैंकिङ बिकास कोषमा जाने व्यवस्था गरेको छ । १० वर्षभन्दा माथि निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्रै राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म निष्कृय रहेका खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा त्यस्तो कुल रकम १ खर्ब ८८ अर्बभन्दा बढी छ । जुन अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप सुरक्षण कोषमा जम्मा भएर बसेको छ । निष्क्रिय स्रोतको उपयोग तथा राजस्व सुधार गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको जनाएको छ । तर, यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बिज्ञापन
देशभर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गरी ५३ वटा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी निष्क्रिय रकम नेपाल बैंक लिमिटेडको छ । सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंकको २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप कोषमा छ । दोस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निष्कृय खाताको १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकमा १६ अर्ब ७ करोड, नबिल बैंकमा १४ अर्ब १५ करोड, कृषि विकास बैंकमा १० अर्ब ७ करोड र प्रभु बैंकमा १० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रहेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यस्तै विकास बैंकतर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंकको निस्क्रिय खातामा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । यसैगरी ज्योति विकास बैंकको ५ अर्ब ९० करोड, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ५ अर्ब १६ करोड र लुम्बिनी विकास बैंकको ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यता फाइनान्स कम्पनीतर्फ आइसीएफसी फाइनान्सको सबैभन्दा बढी १ अर्ब १० करोड निष्क्रिय रकम छ । यसैगरी सेन्ट्रल फाइनान्सको ४९ करोड ९३ लाख, गोरखा फाइनान्सको २४ करोड र गुडविल फाइनान्सको २० करोड रुपैयाँ निष्कृय रकम छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार,देशभर रहेका ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९२ हजार १९८ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ । यसरी सर्वसाधरणको खातामा रहेको निस्क्रिय रकममा रास्वपा सरकारको आँखा लागेको हो । खातामा भएको रकम २० बर्षसम्म बुझ्न नआएमा मात्र कोषमा प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख रहेकाले ऐन संशोधन नभएसम्म सरकारको निर्णय लागू हुन असम्भव देखिन्छ । नेपालमा खाता खोलेर बैदेशिक रोजगारीमा गएर दशकौं उतै बस्नेहरु छन् । वर्तमान सरकारले दश बर्षदेखि निस्क्रिय रहेको खाताको पैसा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसलाई आर्थिक कानुनका जानकारहरुले आर्थिक अपराध भनेका छन् ।
बिज्ञापन
अब भने सरकारले यस्तो व्यवस्थालाई २० को सट्टा १० मा झार्ने योजना बनाउँदैछ । र, यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको कोषमा नभइ सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यसका लागि कानुन नै संसोधन गर्नुपर्नेछ । साथै यस्तो पैसा खातावालाले मागेका बेला फिर्ता गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
नेपालका वित्तीय संस्थाहरूमा हाल ६ करोड २० लाख खाता रहेकोमा १ करोड ९० लाख खाता निष्क्रिय रहेका छन् । यस्ता खातामा १ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको रकम रहेको नेपाल राष्टर बैंकले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले लिन नमिले पनि पछि फिर्ता गर्न मिल्ने गरी प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
