सरकारले दोहोरो तेहरो कार्यक्षेत्र भएका करिब ५ भन्दा बढी कार्यलय खारेज गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको शासकीय सुधारको सय कार्यसूचीको १४ नम्बरमा अनावश्यक कार्यालयहरु खारेजी गर्ने बुँदा राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ,संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने ।
बिज्ञापन
यो मात्र होइन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने विषयमा सुशासन मार्गचित्रमा समेत समेटिएको छ ।
बिज्ञापन
सो कार्यदलका सदस्य सचिव सहसचिव भीष्मकुमार भुसालका अनुसार झन्डै ५५० वटा संस्थाहरू खारेज हुने अवस्थाका छन् । यसमा विभिन्न आयोग, समिति, कोष, कार्यदलहरु खारेजीमा पर्ने देखिएको छ । सो मार्गचित्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू लगायत निकाय खारेज सूचीमा परेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्का अलवा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समाहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर थप सुदृढ संरचना निर्माण गर्ने र आवश्यक परे प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बिज्ञापन
यसैगरी, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समाहित गर्ने र विभिन्न स्वरोजगारसम्बन्धी कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई सङ्घीयस्तरबाट सञ्चालन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने मार्गचित्रले औँल्याएको छ । बौद्धदर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै खारेज प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, खेलकुद परिषद्, प्रदेश युवा परिषद् खारेजीको सूचीमा छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्न सकिने सम्भावना छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, तारा गाउँ विकास समिति खारेजीको सूचीमा रहेका कार्यालयहरु हुन ।
यी कार्यलयहरूको खारेजीसँगै करिब २२ हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौति हुने अनुमान छ ।
