भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको बहुचर्चित काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजना मा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुनिलबाबु पन्त को पदस्थापनलाई लिएर गम्भीर विवाद उठेको छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि आफू कार्यरत रहेको निजी निर्माण कम्पनीकै ठेक्कामा अहिले सरकारी तर्फबाट निर्णायक जिम्मेवारी सम्हालिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उक्त नियुक्तिलाई ‘स्वार्थ बाझिने’ निर्णयका रूपमा आलोचना हुन थालेको हो।
बिज्ञापन
सरकारी स्रोतका अनुसार पन्त निजामती सेवामा आउनुअघि कालिका कन्स्ट्रक्सन नामक निजी निर्माण कम्पनीमा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए। संयोगवश अहिले उनी जिम्मेवार रहेको काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजना को मुख्य निर्माण ठेकेदार पनि यही कम्पनी रहेको छ। उक्त आयोजनामा कालिका कन्स्ट्रक्सन र एक चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत निर्माण कार्य भइरहेको छ।
बिज्ञापन
काँकडभिट्टादेखि केर्खासम्म करिब ४५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम भइरहेको यो आयोजना आर्थिक हिसाबले पनि अत्यन्त ठूलो मानिन्छ। आयोजनाअन्तर्गत करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक निर्माण र थप साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुल निर्माण को ठेक्का रहेको छ।
यस्तो विशाल बजेट र रणनीतिक महत्वको आयोजनामा काम गर्ने कम्पनीसँग पूर्वव्यावसायिक सम्बन्ध रहेको व्यक्तिलाई नै सरकारी तर्फबाट अनुगमन र निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिइनु नै अहिलेको विवादको मुख्य कारण बनेको छ।
बिज्ञापन
“निर्माणको गुणस्तर परीक्षण, कामको प्रगति मूल्याङ्कन, बिल पास गर्ने प्रक्रिया र भुक्तानी सिफारिस जस्ता सबै संवेदनशील निर्णयमा सीडीईको भूमिका निर्णायक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वकर्मचारी रहेको कम्पनीकै आयोजनामा उनी रहँदा निष्पक्षता कायम रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ।”
सरकारी आयोजना व्यवस्थापनमा ‘Conflict of Interest (स्वार्थ बाझिने अवस्था)’ लाई सुशासनको गम्भीर समस्या मानिन्छ। एउटै व्यक्तिको अघिल्लो निजी सम्बन्ध र हालको सरकारी जिम्मेवारीबीच प्रत्यक्ष हित जोडिनु पारदर्शिताका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
यद्यपि यस्तो सम्भावित जोखिम हुँदाहुँदै पनि पन्तलाई सोही योजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर राखिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई सरुवा गर्ने विषय उठे पनि अन्ततः निर्णय रोकिएको बताइन्छ।
एक कर्मचारीका अनुसार,“पन्तलाई सो योजनाबाट हटाउने प्रस्ताव अघि बढेको थियो। तर सचिव शर्माले आयोजना कमजोर हुने तर्क अघि सारेर सरुवा रोक्न सफल भएको चर्चा मन्त्रालयभित्रै छ।”
‘एडीबी सेट परिवर्तन भयो भने आयोजना असफल हुन्छ’ भन्ने तर्क यो आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार पन्तलाई हटाउन खोज्दा “एडीबी परियोजनाको सेट परिवर्तन भयो भने आयोजना असफल हुन सक्छ” भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारी यस तर्कलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन् “एडीबी परियोजनामा एउटा इन्जिनियर हटेपछि परियोजना असफल हुन्छ भन्ने तर्क प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक वा व्यक्तिगत संरक्षण जस्तो देखिन्छ।”
सुनिलबाबु पन्त यसअघि पोखरा डिभिजन कार्यालय र नेपालगञ्ज पुल सेक्टर जस्ता प्रभावशाली निकायमा काम गरिसकेका इन्जिनियर हुन्। तर कर्मचारी वृत्तमा उनको विगतको कार्यकाल पनि विवादमुक्त नरहेको चर्चा हुने गरेको छ।
स्रोतका अनुसार पोखरा डिभिजनमा कार्यरत रहँदा उनलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले समेत छानबिन गरेको दाबी गरिन्छ, यद्यपि त्यसबारे आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूपमा भएको छैन।
‘११ महिना मात्रै काम गरेको’ पन्तको दाबी
पन्तले भने आफूले कालिका कन्स्ट्रक्सनमा लामो समय काम नगरेको बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार उनले करिब ११ महिनाको हाराहारीमा तल्लो तहमा रहेर मात्र काम गरेको अनुभव रहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्,“निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि व्यक्तिको पृष्ठभूमि पूर्ण रूपमा चोखो देखिँदैन। त्यो आधारमा मात्र अहिलेको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन।”
तर मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरू भने यस्तो नियुक्तिले इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार स्वार्थ बाझिने सम्भावना भएका पदस्थापनले प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा गर्छ।
एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्,“अर्बौं रुपैयाँको आयोजना, पूर्वकर्मचारी रहेको कम्पनी, त्यही कम्पनीको कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी—यी सबै मिल्दा सुशासनको दृष्टिले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी परियोजनामा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा निजी कम्पनीसँगको विगतको सम्बन्ध, हितको टकराव र पारदर्शिता जस्ता पक्षलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजनाको घटनाले भने नेपालमा अझै पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रशासनिक संरक्षणले सरकारी निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने आशंका बलियो बनाएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ।
राज्यको अर्बौं लगानी रहेको यो आयोजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सडक विभागदेखि मन्त्रालयसम्मै चर्चाको विषय बनेको छ।
२० अर्बको काँकडभिट्टा–लौकहीमा ‘शक्तिशाली’ सिडिइ कल्पना अधिकारी पठाउने तयारी, ठेकेदारको पाण्डेको लबिङ
अवकाशअघि सचिव शर्माको ‘अन्तिम खेल’ २० अर्बे काँकडभिट्टा–लौकहीमा अधिकारी पठाउने तयारी
