विगत केही दिनदेखि नेपालमा निरन्तर बहसको विषय बनेको दलगत ट्रेड युनियन खारेजी । धेरैको मत छ,यस्ता कर्मचारी संगठनहरु भनेका एजेरु हुन,खारेजी गरिनुपर्दछ । कर्मचारी सरुवामा दलाली गर्ने,अनावश्यक मोलाहिजामा लाग्ने भएका कारण पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी संगठनभित्रका दलगत ट्रेड युनियनहरु आलोचित छन् । ती ट्रेड युनियनहरु खारेजी गरि एक मात्र कर्मचारी ट्रेड युनियन राखिनुपर्ने आवाज अहिले चर्काे रुपमा उठ्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत नजिक पाएर सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उस्को चुनावी घोषणापत्रमै सरकारी निकायमा रहेका दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाको वाचापत्रको ६ नम्बर बुँदामा सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेसागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछौं। सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको, थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ। २०४६ साल यता ट्रेड युनियनिज्मले विकृति भित्र्यायो । दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खुलेका हुन । अहिले यस्ता कर्मचारी युनियका संख्या आधा दर्जन छ । पछिल्ला बहसहरू ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा केन्द्रित छन् । निजामती सेवाको विकृतिको जड भनेकै ट्रेड युनियन हुन् भन्ने भाष्यका आधारमा यी बहसहरू केन्द्रित देखिन्छन् । यो अधिकार दिन नहुने, दिने नै भए पनि एक मात्र संगठनको अवधारणा अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले प्राप्त गरेको छ । युनियनहरूले यसको प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान, नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार दिने वा नदिने भन्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको दाबी देखिन्छ ।
नयाँ सरकारले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने हो भने निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकबाटै मात्र अर्थात अथवा हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनका केही बुँदा परिमार्जन गर्न सक्छ ।
बिज्ञापन
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्दै आएको बिषय हो ।निजामती सेवामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू तथा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्तिविकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीको हक–हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ ।
निजामती ऐनमै यस्तो व्यवस्था राखिएको हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐनबाट अर्थात केही नेपाल ऐन संशोधन गरेरमात्र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सकिने अवस्था देख्छन्,पूर्व सचिव तथा अधिवक्ता यादव कोइराला । यस्तै पूर्व सचिव इन्जिनियर किशोर थापाको शब्दमा अरु दलको सहयोग विना कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु खारेजी गर्न सक्ने स्थिति देख्दैनन् । उनले कर्मचारी प्रेससँग भने,। ज जस्का दलका ट्रेड युनियन छन् । ती ती दलका नेताहरुसँग बसेर कुराकारी गरेर राजनीतिक रुपमा मात्र यो समस्या हल गर्न सकिएला किनकी यो राजनीतिक समस्या भएका कारण राजनीतिक रुपमै हल गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक र राजनीतिक दुबै तहमा सामाधान खोजिनुपर्ने देख्छन्,उनी ।
संविधानका जानकारहरुका अनुसार,निजामती कर्मचारीहरु श्रमिक हुन वा मालिक ? यदी श्रमिक हुन भने नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकको सङ्गठित हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यी दलगत ट्रेड युनियन हटाउनका लागि संविधानकै प्रावधानहरु समेत चलाउनु पर्ने अवस्था देख्छन्,विज्ञहरु ।
यस्का अलवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले श्रमिकहरूको संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई कार्यस्थल सम्बन्धी आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। सार्वजनिक सेवामा श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी आईएलओको अभिसन्धि नं १५१ मा सार्वजनिक सेवाका कामदार तथा कर्मचारीलाई निर्वाध रूपमा ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सैनिक, प्रहरी, नीति निर्माण तथा व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारी वा सरकारी गोप्यता कायम राख्नुपर्ने कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्थित गर्न सक्ने प्रावधान छ।
विज्ञहरु भन्छन् संविधानले दिएको ट्रेड अधिकार खोस्ने होइन कि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्दछ । प्रशासन संयन्त्रमा रिफर्मको जरुरी छ अहिले कर्मचारीहरुको मनोबल एकदमै गिरेको स्थिति छ । काम गर्न कर्मचारीमार्फतै हो । अब आउँदो सरकारले कर्मचारीलाई तर्साउन धम्काउन थाल्नुभयो भने उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दछ ।
