नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला नेपाल आयल निगम लिमिटेड भित्र फेरि विवादास्पद सरुवाको चलखेल सुरु भएको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार सरकार बन्नुअघि नै केही महत्वपूर्ण इन्धन डिपोका प्रमुखहरू हेरफेर गर्ने तयारी निगमले अघि बढाएको छ।
बिज्ञापन
कर्मचारी वृत्तमा फैलिएको जानकारीअनुसार निगमले सेवा–समूह नमिल्ने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाएर महत्वपूर्ण डिपोमा सरुवा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यो विषयमा विभिन्न अनियमितता र प्रशासनिक विकृतिबारे कर्मचारी वृत्तबाट बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ।
बिज्ञापन
कर्मचारीसम्बन्धी विषयमा खबर प्रकाशन गर्दै आएको कर्मचारी प्रेसले लगातार यस्ता सरुवा प्रक्रियाबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि निगमले सरकार परिवर्तन हुनुअघि नै सरुवा टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप कर्मचारीहरूबाट उठ्न थालेको छ। उनीहरूका अनुसार सरकार फेरिनुअघि नै संवेदनशील डिपोहरूको नेतृत्व हेरफेर गर्न खोजिनु आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार अमलेखगञ्ज र थानकोटजस्ता रणनीतिक महत्वका डिपोहरूमा प्रमुख परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। अमलेखगञ्ज डिपोमा स्वीकृत दरबन्दी दशौँ तहको रहेको बताइन्छ। तर त्यहाँ नवौँ तहका जनरल समूहका कर्मचारीलाई पठाउने तयारी गरिएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ।
बिज्ञापन
यस्तो अवस्थामा दरबन्दी, सेवा–समूह र तहको मापदण्ड मिचेर सरुवा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि यसरी नियमविपरीत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरियो भने निगमभित्रको प्रशासनिक विश्वसनीयता थप कमजोर हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका अनिल कुमार सिन्हा ले यस विषयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ। कर्मचारी वृत्तमा मन्त्री सिन्हा सरल र इमान्दार स्वभावका नेता मानिन्छन्। तर उनको यही सरलताको फाइदा उठाएर केही शक्तिशाली समूहले अन्तिम समयमा विवादास्पद सरुवा अघि बढाउन खोजेको आरोप पनि उठिरहेको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी लाई पनि स्पष्ट अडान लिनुपर्ने दबाब बढेको छ। कडा र खरो प्रशासनिक शैलीका लागि परिचित सचिव बुर्लाकोटीले नियमविपरीत हुने सरुवालाई रोक्ने कि बेवास्ता गर्ने भन्ने विषय अहिले कर्मचारी वृत्तको चासोको केन्द्र बनेको छ।
कर्मचारीहरू भन्छन्—यदि सेवा–समूह नमिल्ने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण डिपोको नेतृत्वमा पठाउने निर्णय गरियो भने त्यसले संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। यस्तो निर्णयले निगमभित्र योग्य र वरिष्ठ कर्मचारीको मनोबल झन् कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी अमलेखगञ्ज र थानकोट जस्ता डिपोहरू नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्। यस्ता स्थानमा प्रमुख नियुक्त गर्दा प्रशासनिक क्षमता, अनुभव र स्वीकृत दरबन्दीको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यद्यपि निगमका तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर कर्मचारी वृत्तमा फैलिएको जानकारी अनुसार आइतबारसम्म केही महत्वपूर्ण डिपो प्रमुखहरूको सरुवा निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेको भनिएको यस्तो सरुवा प्रक्रियाले निगमभित्रको प्रशासनिक पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा र सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी ले यस्तो विवादास्पद सरुवालाई रोक्ने पहल गर्छन् कि निगमभित्रको पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छन्।
आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाको मनपरी: अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा
चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?
आयल निगममा करोडौँ बुझाएर जुनियर र फरक समूहका कर्मचारी बने डिपो प्रमुख, अख्तियार मौन
