सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै झण्डै २ लाख सेवाग्राही एकाएक गायब भएका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेसँगै यस अघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका दुइ लाख १० हजार बढी सेवाग्राही गायब भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग र इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणालीको कार्यान्वयनका कारण लाभग्राहीको संख्या २ लाख भन्दा बढीले घटेको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
गत असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता मध्ये २ लाख १० हजार लाभग्राही एकै पटक गायब भएका हुन । राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका लाभग्राहीको संख्या गत असार मसान्तसम्मा ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रहेकोमा पौष मसान्तसम्ममा यो संखया घटेर ३५ लाख ९६ हजार ५५२ कायम रहेको छ । यो हिसाबले पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार ८२ लाभग्राही एकै पटक गायब भएका हुन ।
बिज्ञापन
सामाजिक सुरक्षा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता र सीधै खातामा पैसा हाल्ने प्रणाली सुरु भएसँगै आश्चर्यजनक रूपमा लाभग्राही घटेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । यसले विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठुलो रकम हिनामिना भएको आशंका जन्माएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको गत पौष मसान्तसम्मको आँकडा अनुसार ७० वर्ष उमेर पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या १६ लाख २९ हजार ४३८ रहेका छना् । यस्का अलवा क्षेत्र तोकिएको जेष्ठ नागरिक (६० बर्ष) माथिका १७ हजार ८ सय ४२,जेष्ठ नागरिक दलित (६० बर्षमाथि) १ लाख ६५ हजार ४ सय ८४ रहेका छन् । एकल महिला भत्ता (६० बर्षमाथि) २ लाख २७ हजार ३ सय ३४ रहेको छ । यीसहित विभिन्न १० शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
जुनसुकै उमेर समूहका पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस्ता लाभग्राहीको संख्या ६९ हजार ५३५,अति अशक्त १ लाख ५१ हजार १ सय ५८,दलित बालबालिका २ लाख ९३ हजार १ सय ५,क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ६ लाख ६५ हजार ५७० र लोपोन्मुख जनजाती २१ हजार ७०८ गरी कूल सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको संख्या ३७ लाख ९६ हजार ५५२ रहेको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिएसँगै यस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३ लाखले घटेको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार गत ८२ असार मसान्तसम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ७० बर्षमाथिका जेष्ठसम्म लाभग्राहीको संख्या १७ लाख १९ हजार ८ सय रहेकोमा पौष मसान्तसम्मको विवरणअनुसार लाभग्राही १६ लाख २९ हजार ४३८ मात्रै छन् । अर्थात ७० बर्ष माथि उमेर समुहका समाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राहीको संख्यामात्र पछिल्लो ६ महिनामै ९० हजार ३ सय ६२ घटेका छन् ।
यस्तै विधवा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ८२ असार मसान्तसम्ममा ४ लाख १६ हजार ६ सय ८७ रहेकोमा पछिल्लो ६ महिनामा यस्ता लाभग्राहीको संख्या घटेर ३ लाख ५५ हजार ३ सय ७८ कायम रहेको पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक रहेको छ । यस्तै,पूर्ण अपांगता जुनसुकै उमेर समूहको लाभग्राही गत असार मसान्तसम्ममा ६९ हजार ९ सय ५२ रहेकोमा पछिल्लो ६ महिनामा ६९ हजार ५ सय ३५ कायम रहेको छ । अति अशक्त भत्ता लिने लाभग्राही ६ महिना अगाडिसम्म १ लाख ५० हजार ८८३ रहेकोमा पछिल्लो ६ महिनामा यस्ता लाभग्राहीको संख्या बढेर १ लाख ५१ हजार १५८ पुगेको छ । यही अवधिमा दलित बालबालिका ३ लाख ३६ हजार ७०६ ले ६ महिना अगाडिसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएकोमा गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यस्ता लाभग्राहीको संख्या घटेर २ लाख ९३ हजार १ सय ५ रहेको पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार,क्षेत्र तोकिएका बालबालिका गत असार मसान्तसम्ममा ७ लाख ५६ हजार ४०९ रहेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्ने लाभग्राहीको संख्या ६ लाख ६५ हजार ५ ७० रहेको छ भने लोपोन्मुख जनजाती भत्ता लिनेको संख्या समेत पछिल्लो ६ महिनामा घटेको छ । विवरण अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २ हजार २ सय ५० लाभग्राही रहेकोमा यस्तो भत्ता बुझ्नेको संख्या पछिल्लो ६ महिनामै २ हजार १ सय ७० कायम भएको छ ।
६ महिनाकै अन्तरालमा लाखौंका संख्यामा लाभग्राही गायब हुनुको पछाडि यस अघि नक्कली लाभग्राही खडा गरेर वा दोहोरो वितरण गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करोड होइन अर्बाै रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । एकैपटक ठुलो संख्यामा लाभग्राहीको नवीकरण नभएपछि विभागले यस विषयमा छानबिन थाल्नुपर्ने भए पनि पञ्जिकरण विभागले त्यतातर्फ ध्यान दिएको समेत पाइएको छैन । यद्यपि विभागका अधिकारीहरु भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली लागू भएसँगै दोहोरो लिनेहरू सहजै पत्ता लाग्ने र यसबाट समस्या हुन सक्ने भयले डराएर धेरैले नवीकरण नगरेको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
