लुम्बिनी विकास कोषले एक कर्मचारीको सेवा समूह नै परिवर्तन गरेर सरुवा गरेको पाइएको छ । लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत रहेका लेखा अधिकृत (आठौं तह)लाई सेवा,समूह नै नमिल्ने र दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिएको भन्दै ती कर्मचारी न्याय खोज्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुगेका छन् ।
बिज्ञापन
यस अघि सोही केन्द्रबाट न्याय पाएका कोषका वरिष्ठ लेखा अधिकृत (आठौं तह) का नवल किशोर यादवले आफूलाई बारम्बार गैरकानूनी जिम्मेवारी थोपरिएको, नियमअनुसार काम गर्दा दबाब दिइएको र अन्ततः आर्थिक चलखेलको बाटो खुला गर्न अस्वीकार गरेकै कारण सदस्य सचिवकै कार्यकाल सकिनु केही अगाडि दरबन्दी नै नभएको र सेवा समूह नमिल्ने गरी सरुवा गरिएको भन्दै
गैरकानूनी सरुवा गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने केन्द्रमा कडा शब्दमा उजुरी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को ०७९ मंसिर २० को निर्णयअनुसार स्वीकृत लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै साविक श्रेणीगत प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको थियो। यही कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत यादवको ०७९ फागुन ३० मा प्रशासन सेवा, वित्त समूह अन्तर्गत अधिकृत तृतीय श्रेणीबाट अधिकृत आठौं तहमा रुपान्तरण गरेर सोही अनुसार कोषमा पदस्थापन भएका कर्मचारी हुन,यादव ।
सरकारी कागजात अनुसार,कोषले २०८० असार १० मा उनलाई आठौं तहकै हैसियतमा लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको भेटिन्छ । सोही जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले कोष ऐन, नियम तथा प्रचलित कानूनअनुसार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने दिशामा इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका बेला पदाधिकारीहरूबाट अनियमित कार्यमा सहयोग गर्न दबाब आउन थालेको र ती दबाबहरुलाई कानूनको दायरामा रहेर विनम्र तर दृढ रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
बिज्ञापन
तर विनियमावलीमै व्यवस्था नभएको “जिन्सी अधिकृत” नामक पद सिर्जना गरी ०८० साउन १४ देखि लागू हुने गरी २०८० साउन १२ को पत्रमार्फत आफूलाई सो पदको जिम्मेवारी दिन खोजिएको यादवले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । वित्त समूहअन्तर्गत वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई लेखा प्रमुखको कामकाज गराउन खोजिनुलाई विनियमावली विपरीत र प्रशासनिक मर्यादासँग मेल खाने खालको नरहेको उनले दावा गरेका छन् ।
यसरी खुला रूपमा कानून मिचिएको देखेपछि यादवले न्यायका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा निवेदन दिएका थिए। केन्द्रले छानबिन पश्चात उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहर गर्दै २०८१ जेठ २४ मा स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनका आधारमा कोषले २०८१ जेठ ३२ मा पुनः उनलाई लेखा प्रमुख (आठौं तह) को जिम्मेवारी दिन बाध्य भएको थियो।
तर उजुरीपछि पनि कोष नेतृत्व सुध्रिनुको सट्टा झन् प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप यादवले लगाएका छन्।
विशेषतः कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको सेवा अवधि २०८२ असोजमा समाप्त हुन लाग्दा आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न र आर्थिक चलखेलको बाटो खुला गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाउने रणनीति अपनाइएको उनले दाबी गरेका छन्।
यसै रणनीतिअन्तर्गत २०८२ भदौ २२ को पत्रमार्फत सेवा समूह नै नमिल्ने, दरबन्दीसमेत नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पर्क कार्यालयमा “वरिष्ठ जिन्सी अधिकृत” पदमा सरुवा गरिएको पत्र इमेलमार्फत पठाइएको यादवको भनाइ छ। उनले यस्तो सरुवा न केवल विनियमावलीविपरीत भएको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अघिल्लो निर्देशनको ठाडो अवहेलना भएको, तर आफ्नो पेशागत मर्यादा र वृत्ति विकासमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्।
यादवले उजुरीमा आफूले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजेकै कारण कोषका केही पदाधिकारीहरूको अवैध स्वार्थमा बाधा पुगेको र त्यसकै परिणामस्वरूप आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाउन खोजिएको स्पष्ट आरोप लगाएका छन्। उनले यस्तो कार्य संस्थागत भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उक्त सरुवा तत्काल बदर गरी आफूलाई लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ बमोजिम प्रशासन सेवा, वित्त समूह अन्तर्गत अधिकृत आठौं तहको वरिष्ठ लेखा अधिकृत (लेखा प्रमुख) कै रूपमा यथावत् कामकाज गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न यादवले माग गरेका छन्।
साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन अटेर गर्ने तथा कानून विपरीत निर्णय गर्ने संलग्न पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (३) बमोजिम कडा कारबाही गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्।
यो प्रकरणले लुम्बिनी विकास कोषभित्रको मनपरीतन्त्र र कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको लापरवाही, कानूनको अवहेलना र सुशासनमाथिको प्रहारलाई उजागर गरेको छ। अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस विषयमा कस्तो कडा कदम चाल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
