सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्बले घाटामा

सरकारको सञ्चित कोष  १ खर्ब ८ अर्ब घाटामा रहेको पाइएको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण पेस गर्दा सञ्चित कोष एक खर्बले ऋृणात्मक रहेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश भएको हो ।

बिज्ञापन

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का विभिन्न कोषको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको र सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड छ लाखले ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेतापनि नगद अवस्था भने एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्ने जिम्मेवारी महालेखानियन्त्रक कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकमुष्ठ सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । तथापि, यी तीनै तहको सरकारको नगद अवस्था भने १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँले धनात्मक अर्थात् बचतमा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

एकीकृत वित्तीय विवरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १० को उपनियम ३ बमोजिम महालेखा नियन्त्रकले आइतबार प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मनसुनको जोखिम बढ्दै, देशभर ५४ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिकार्य बेस स्थापना

टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दा : पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १९ प्रतिवादीको मुद्दामा आज फेरि सुनुवाइ

‘मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्र उच्च शतर्कतामा’

अर्थका दुई महत्वपूर्ण विभाग निमित्तको भरमा,६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त

डिभी र पिआरधारी चार अधिकृतलाई १५ दिने स्पष्टीकरण

३० शाखा अधिकृतको पदस्थापन : २५ पुगे भन्सार विभाग,५ लाई आन्तरिक राजश्व

अब कर्मचारी सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइनबाटै

४ कर्मचारी कारबाहीको दायरामा, मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

बिशेष