सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्ब घाटामा रहेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण पेस गर्दा सञ्चित कोष एक खर्बले ऋृणात्मक रहेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश भएको हो ।
बिज्ञापन
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का विभिन्न कोषको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको र सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड छ लाखले ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेतापनि नगद अवस्था भने एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्ने जिम्मेवारी महालेखानियन्त्रक कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकमुष्ठ सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । तथापि, यी तीनै तहको सरकारको नगद अवस्था भने १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँले धनात्मक अर्थात् बचतमा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
एकीकृत वित्तीय विवरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १० को उपनियम ३ बमोजिम महालेखा नियन्त्रकले आइतबार प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
