गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी हेरफेर गर्नेगरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रस्ताव गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी दिपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तयार पारेको ओएण्डएम प्रस्ताव सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
मङ्सिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वस्वीकृतिसँगै गृह मन्त्रालयले ओएण्डएमको काम सुरु गरेको थियो ।
बिज्ञापन
जस अनुसार,नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालय र कार्य विभाग मातहत रहेको सवारी महाशाखाको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी जनपद समूहतर्फ स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै,नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि डीएसपी र एसपीको दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई स्थानान्तरण गरिने भएको छ । आयोगमा निजामती कर्मचारी तर्फका विज्ञले काम गर्न थालेसँगै त्यहाँ रहेको दरबन्दी प्रहरीमा फिर्ता ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरीको उपरीक्षक (एसपी) नेतृत्वमा प्रहरी कार्यरत थिए । विभागको सहमतिमा उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोस्थित महाशाखामा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । यसअघि सीआईबीको पिल्लर–२ ले गर्ने काम अब महाशाखा मार्फत गरिनेछ ।
बिज्ञापन
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा अन्य तहको दरबन्दी कटौती गरेर डीएसपी र एसपीको दरबन्दी बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्का अलवा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिँदैछ । पुल्चोकस्थित विभागमा प्रहरीको उपरीक्षक (एसपी) नेतृत्वमा प्रहरी कार्यरत थिए । विभागको सहमतिमा उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोस्थित महाशाखामा स्थानान्तरण गर्न ओएण्डएम समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थले स्वीकृत गरेसँगै प्रस्ताव क्याविनेट पुग्ने जनाइएको छ ।
