विद्यालयबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइयो ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.तोशिमा कार्कीले विद्यालय तहबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइएको भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। संसद्को शिक्षा समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मोरल एजुकेसन किन हटाइएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्।

बिज्ञापन

‘मैलै पढ्दा कक्षा ५ मा नै मोरल साइन्स पढेको थिए। मान्छेलाई नैतिक बनाउन त्यो नैतिक शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो किन हटाइयो ? फेरि राख्न खोजिएको छ कि नाइँ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

बिज्ञापन

सरकारी र निजी विद्यालयमा एउटै खालको पाठ्यक्रम किन लागू हुन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। विद्यार्थी आफैँमा शिक्षक, नर्स, डाक्टर भएको भन्दै योबारे समेत शिक्षा दिनुपर्ने बताइन्। बच्चालाई सानै उमेरमा ट्राफिक शिक्षाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै त्यो पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। सानै उमेरमा बच्चाहरूलाई अपाङ्गताका कुरा, नैतिक शिक्षाबारे अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कक्षा १० पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद चन्द्र भण्डारीले नयाँ शिक्षा मुलुकको निम्ति नभएको बताए। दुनियाँलाई नेपालले सेल गर्ने भनेको संस्कृति भएको बताउँदै यसमा पछि परेको बताए।  त्यस्तै सांसद सरिता भुसालले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले कस्ता नागरिक उत्पादन भइरहेको भन्दै प्रश्न गरिन। बच्चालाई सकारात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बालबालिकाहरूलाई विदेश जान रोक्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘लाली’ र ‘करेन्ट’ चाउचाउ विषक्त, बजारबाट फिर्ता गर्न सरकारको आदेश

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण शहरीका सुब्बा कारागार चलान,ठेकेदारहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

ठेकेदारमाथि मन्त्रीको कडा शैली : प्रहरी लगाएर पीएकहाँ बुझाउन आदेश

दुई उपमहानिर्देशकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी,प्रदीप अधिकारीसँगको ‘कनेक्सन’

आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै,सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन

स्मार्ट टेलिकम,इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि सीआईबीको अनुसन्धान एनसेलतिर

सचिवको असन्तृष्टि : ‘यो मन्त्रालयको नाम हो कि एनजीओको ?’

सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

बिशेष