करोडौं कर छली जोडिएको एउटा व्यापारिक घरानाको मुद्धामा तिनै व्यापारीको स्वार्थ अनुसार कर्मचारीहरुले फाइलै अन्यन्त्रै पठाइदिएको बिषयले राजश्व अनुसन्धान विभागमा अहिले चर्चा र परिचर्चा चल्ने गरेको छ ।
विभागका नयाँ महानिर्देशकको कुर्सीमा छन्,तिर्थराज चिलुवाल । राजश्व प्रशासनका जानकार चिलुवाल त्यहाँ पुगेसँगै विगतमा कर्मचारीहरुबाट भएको बदमासीपूर्ण अनुसन्धानको बिषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
बिज्ञापन
मामला हो— बर्दिया जिल्लाको कार्यालय रहेको ‘बर्दिया डिष्टिलरी प्रालिको । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७८सालमा छापा हानेर अनुसन्धान गरिरहेको बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरूको ।
बिज्ञापन
जतिखेर प्रकाश पौडेल महानिर्देशक थिए बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरूले राजश्व छली गरिरहेको सूचनाका आधारमा बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरू छापा हानेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
यो प्रकरण पछि व्यापारीहरुको जोडबलमा महानिर्देशक प्रकाश पौडेल खेदाइमा परे । तर उनी पछिका विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगनाको समयमा सो कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययनले कम्पनीले मदिरा उत्पादन र वितरणमा कर छलि गरेको स्पष्ट देखाएको थियो। विभागका तत्कालीन अनुसन्धान टोलीले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका आधारमा विभागले कम्पनीका सञ्चालकद्वय नरबहादुर वली र उषा धनावटविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
२०८० असार १३ मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका ढुंगानाकै समयमा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा अभियोजन गर्ने प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भयो । अभियोजन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मुद्दा हाल्ने तयारी स्वरुप रायका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइयो । सरकारी वकिलको कार्यालयले बर्दिया डिस्टिलरीको कर छलीसम्बन्धी फाइलमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै थप स्पष्ट पार्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दियो । यही बीचमा नवराज ढुंगना त्यहाँबाट सरुवा भए ।
बिज्ञापन
उनी सरुवा भए सँगै यो बिषय थामथुम पारिएको थियो तर ०८० सालमा फेरि एकाएक चर्चामा आयो । मिडियामा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि विभागलाई फाइल खोल्न बाध्य भयो । त्यससपछि विभागले पुनः अनुसन्धान सुरु गर्दै विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्यो र निष्कर्ष निकाल्यो “बर्दिया डिष्टिलरी प्रालिका सञ्चालक नरबहादुर वली र उषा धनावटले करिब २०–२० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि गरेका छन्।”
त्यसअनुसार विभागले दुवै विरुद्ध २० करोड बिगो र सोही बराबरको जरिवाना मागदाबी गर्ने तयारी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुद्धा अभियोजनका लागि कानुनी रायका लागि फाइल सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन पठाइयो। पाटनस्थित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले विभागको फाइल अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दियो— केही बुँदा थप स्पष्ट पारेर अगाडि बढाउँदा मुद्धा बलियो हुने हुँदा केही बुँदा थप पार्न भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागलाई राय लेखेर पठायो । यस रायपछि विभागले तत्काल फाइल पुनः खोल्ने, केही बुँदा पूरक अनुसन्धान गर्ने र त्यसपछि पुनः सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने अपेक्षा थियो। तर, कर्मचारीहरुले चलखेल अर्थात ‘सेटिङ’ प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
त्यस समय विभागका महानिर्देशक थिए चक्रबहादुर बुढा र यो प्रकरण हेर्ने जिम्मेवारी ६ नम्बर पिल्लरका तत्कालीन निर्देशक केदार कोईरालाले पाएका थिए । उनीहरूले सरकारी वकिलको राय समेत नपर्खी फाइल हतार हतार आन्तरिक राजश्व विभागतिर पठाइदिए ।
कर्मचारी प्रेसलाई प्राप्त पत्रमा निर्देशक केदार कोइरालाको हस्ताक्षर देखिन्छ । सो पत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई बर्दिया डिस्टिलरीको पूर्ण कर परीक्षण गर्न भनिएको छ । यस अघि विभागले ४० करोड बिगो मागिएकोमा कम्पनीले विभागमा राखेको ३ करोड धरौटी समेत फुकुवा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयको राय विपरित बदनियतपूर्ण ढंगले फाइल आन्तरिक राजश्वतिर पुर्याइएको कर्मचारीहरु बीच चर्चा छ ।
यो प्रकरणमा राजस्व छली गर्नेहरू बचाइएको मात्र छैन कि सरकारको कोषमा पुग्न सक्ने करिब ८० करोड रुपैयाँ समेत राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने काम भएको र राजश्व अनुसन्धान विभागको शाख समेत झुकाउने काम भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यो बिषयमा राजश्व विभागका केही पूर्व महानिर्देशकसँग जिज्ञासा राख्दा राजश्व छलीजस्तो अपराधको फाइलमा अनुसन्धानकर्ताहरुले इमान्दारीतापूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने राजश्व चुहावट गर्नेहरू त्राही त्राही हुन्थें तर अनुसन्धान गर्नेहरुले् नै बदनियत राख्दा राजश्वमाराहरुलाई डर हुन छाडेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागकै गेटभित्र हरायो ४० करोड : बर्दिया डिस्टिलरी फाइलको रहस्य
