जेनजीको आन्दोलनका कारण राजनीतिक सत्ता त फेरियो तर प्रशासन उही र उस्तै छ । त्यहाँ चलाउने नेतृत्व परिवर्तन भएका छैनन् । त्यसमाथि निजामती होस वा शिक्षक,डाक्टर हुन वा वकिल सबैमा राजनीतिक दलका झोला बोक्नेहरु छन् । लुकिछिपी होइन हाकाहाकी । यसरी दलको झण्डा बोक्नेको सख्या कति होला ?
तीनवटै सरकारमा गरी देशभरमा ९ हजार बढी सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार केन्द्र सरकार मातहत १८८६ वटा सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् भने प्रदेश सरकार मातहत ९४१ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ हजार ६ सय ६ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । ती कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न तीनवटै सरकारमा गरी जम्मा ८६ हजार कर्मचारी खटिइरहेका छन् । संघमा मात्र ५४ हजार बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् भने अहिले २० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने बिषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ तर कार्यन्वयनमा चुनौति देख्छन्,पूर्व प्रशासकहरु ।

बिज्ञापन

संघीय सेवामा रहेका ५४ हजार हाराहारी कर्मचारीमध्ये ४० देखि ४५ हजार कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक दल निकट आवद्ध छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा २१ हजार १२७ मत खसेको थियो भने काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १६ हजार २५९,राकसतर्फ ५ हजार २९,मधेशी ३ हजार ५ सय ६१ मत खसेको थियो । जसमध्ये यो बीचमा एमाले पार्टी फुट्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दुई टुक्रा भएर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बनेको छ । यी दल निकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीको संख्यामात्र ४५ हजार भन्दा बढी छ । यद्यपि पछिल्लो समय दलका सदस्यता रिन्यु नगराउने कर्मचारीहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको कारण यो संख्या तलमाथि हुन सक्छ । यो आँकडा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदाको हो ।आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएको लामो समय भइसकेको छ ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन बन्देज लगाएको छ । तर लुकेर होइन हाकाहाकी कर्मचारीहरु दलको राजनीति गरिरहेका छन् । यसरी दलतिर खुलेका कर्मचारीहरुमा सबैभन्दा बढी एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,त्यसपछि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र एकीकृत समाजवादीबाट छुटेर बनेको नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । सबै संगठनमा आवद्ध कर्मचारीको लाखौं पुग्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको छैन भने अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीहरुलाई पनि यो अधिकारबाट बञ्चित छन् । यस्तो स्थितिमा दलमा खुलेर लागेका कर्मचारीहरु संघीय सेवाका कर्मचारीमात्र हुन । यस्तै सरकारी शिक्षक २ लाख ९३ हजार,स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार,इञ्जिनियर २७ सय,सरकारी वकिलहरुको समेत हिसाब गर्दा दलतर्फ खुलेर लागिरहेका सरकारी कर्मचारीको संख्या लाखौंमा पुग्छ ।उता स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ,काँग्रेसको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, माओवादी केन्द्र निकटको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेस केन्द्रित दल निकट मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम सक्रिय छन् । यस्का अलवा बुद्धिजीवि मानिएका चिकित्सक र इञ्जिनियरहरु समेत दलका झोला बोक्नेहरु छन् ।

बिज्ञापन

आम जनतालाई निष्पक्ष रूपमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने निजामती प्रशासनमा नै राजनीतिक दलपिच्छेका कर्मचारी संघ/संगठन खोलिएका छन् । राजनीतिक दल फुट्दा कर्मचारी संघ/संगठनसमेत फुट्दै आएका छन् । दलहरूको संरक्षणमा संघ/संगठनहरूको विकृति फस्टाउँदैछ । कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा संघ/संगठनहरूको हस्तक्षेप अराजक हुँदै गएको छ । कर्मचारी संघ/संगठन कुनै अमूक दल र तिनका नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनका रूपमा विकास हुँदै गएका छन् । नत्र सामूहिक हकहित प्राप्तिमात्र उद्देश्य हुँदो हो त यति धेरै संघ/संगठन हुने थिएनन् । निजामती ऐनको मर्मविपरीत कर्मचारी संघ/संगठनले गतिविधि गरिरहेका छन् । संविधानले नै कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानले कर्मचारीहरुलाई संगठित हुने अधिकार दिएका कारण त्यही बलमा कर्मचारीहरु संगठित हुँदै आएका छन् ।

विकृती र बिसंगतीहरु बढ्नुमा उच्च प्रशासक मात्र होइन यी दल निकट ट्रेड युनियनकर्मीहरुको ठूलो भूमिका रहेको कारण एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड हुनुपर्ने आवाज पटक पटक उठ्दै आएको भए पनि दल निकट ट्रेड युनियनका अगाडि यस अघिका सरकार समेत निरिह हुँदा दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सकिएको थिएन ।