अन्तरिम सरकारका लागि विद्यमान राज्य संरचना नै अनुकुल देखिएको छ । ओली सरकारको समयमा विभिन्न संवैद्यानिक निकाय र विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुलाई हटाउने तयारी त अगाडि बढाइयो अन्तरिम सरकारले तर अप्ठ्यारो पर्न देखिएको छ,संवैद्यानिक परिषद ।
बिज्ञापन
अदालत,संवैद्यानिक अंगदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म दल निकट कर्मचारीहरुकै बाहुल्यता छ । विभिन्न संवैद्यानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस गर्ने संवैद्यानिक परिषद्मा राजनीतिक दलकै बाहुल्यता छ ।
बिज्ञापन
जुन कारण सुशीला र ओम प्रकाश अर्यालहरु नजिकिएका थिए,त्यसको एक कारण थियो ५२ भाइ नियुक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतले दिएको निरन्तरता । यसरी अदालतले निरन्तरताा दिएका ५२ भाइका अलवा विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनेर गएका ११ जना फिर्ता बोलाउन खोजिएको हो तर संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ती भएकाहरुलाई हटाउनका लागि संवैधानिक परिषद् वाधक बनेर उभिने देखिएको छ । अहिले संवैद्यानिक परिषद्मा सभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका अलवा प्रधानन्यायाधीश सदस्यको भूमिकामा छन् । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार यो परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । संवैद्यानिक परिषद्मा रहेकामध्ये एमाले नेतासभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीका नारायण दाहाल सदस्य छन् । उपसभामुख रास्वपा निकटकी छिन् । अनि विपक्षी दलको नेता कस्लाई मान्ने ? यसरी हटाउँदा समितिका सदस्य रहेका प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतको भूमिका के कस्तो हुने स्पष्ट छैन ।
अन्तरिम सरकार बने लगतै अख्तियारको प्रमुख प्रेम राईलाई हटाउने र उनलाई हटाउने वित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैलाई हटाउन सजिलो हुने निष्कर्ष निकालिएको भए पनि अख्तियारदेखि विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खाएकाहरुलाई हटाउनका लागि संवैद्यानिक परिषद् बाधक देखिएका कारण उनीहरुलाई हटाउन अन्तरिम सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो । अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक निकायहरू निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत रहेका छन् । यी निकायमा ओली सरकारले चोरबाटोबाट ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरेका थिए । जसमध्ये मानव अधिकार आयोगका एक आयुक्तले राजीनामा दिएका छन्,निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित २ पद रिक्त छन् । वित्त आयोग अध्यक्ष विहिन भएको लामो समय वितिसकेको छ । महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको कपाल लुछालुछले महिला आयोगको सान माटोमा मिल्ने स्थिति छ । मधेसी,महिला,समावेशी आयोग पनि रिक्त छन् । रिक्त रहेका स्थानमा समेत नियुक्ति दिन सकस छ । अर्काेतिर नियुक्ति भएकाहरुलाई हटाउन भन्दै मुद्धा दायर गर्ने मध्येका एक थिए ओमप्रकाश अर्याल, अहिले कानुन मन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्च अदालतले रिट दायर भएको साढे चार बर्ष पछि ५२ भाइको नियुक्तिलाई वैद्यता दिएसँगै ओमप्रकाश अर्याल र सुशीलाहरु अझैं नजिकिएका थिए । गत जेठ २८ मा सर्वाेच्चबाट ओलीको पक्षमा फैसला आए पछि रिट निवेदक मध्येका एक ओम प्रकाश अर्याल र सुशीला कार्कीहरु नजिकिएका थिए । स्मरण रहोस यस अघि लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको सम्बन्धमा मुद्धा दायर गर्दा लोकमानलाई जोगाउने उनै सुशीला हुन । ओली सरकारको पालामा राजनीतिक र संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खाएकाहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने छाँट देखाइरहेका छैनन् भने अन्तरिम सरकारलाई समेत उनीहरुलाई हटाउनका लागि सजिलो स्थिति छैन ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले संवैद्यानिक नियुक्ति खाएकाहरुको नियुक्ति बदर र राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने गृहकार्य भइरहेको छ । सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय हुने बताएकी छिन् । हालसम्म ८ सदस्यीयमात्र मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । अझैं तीन सदस्य थपेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएका र संवैद्यानिक आयोगमा गएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी छ । यसरी फिर्ता बोलाउँदा विभिन्न ११ देशका राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी छ । यद्यपि अहिलेकै अवस्थामा भने संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा जटिलता हुने संवैद्यानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
