गत २३ र २४ भदौंका २७ घण्टामा जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण राजनीतिक हलचल ल्यायो । त्यही परिवर्तनको राप तापले प्रशासन वृत्तमा समेत जेनजी समूह एकत्रित भएका छन् । सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानका नामममा परिवर्तन पक्षधर कर्मचारीहरु एकत्रित भएका हुन ।जेनजीले भदौ २३ र २४ गते मुलुकभर गरेको आन्दोलनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन बहालीको माग गर्दै अहिले निजामती कर्मचारीमा पनि जेनजी समूह बनेको हो ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ अन्तर्गत निजामती कर्मचारीमा पनि ‘जेनजी समूह’ खुलेको हो । निजामती प्रशासनमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान –०८२’ नै गठन गरेर उनीहरुले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भएको भन्दै अभियानले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बिज्ञापन
‘भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै अभियानले ६ बुँदे आह्वान गरेको छ।
अभियानले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान गरेको छ।
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा प्रणालीको विकृति र विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
अभियानले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृहसचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडको रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अभियानको छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचको कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुनहरू तत्काल जारी गर्न माग अभियानले गरेको छ।
‘सम्पूर्ण देशभक्त र रूपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको यस महाअभियानमा एकताबद्ध भई जेन–जी आन्दोलनको मर्मबमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’ अभियानद्वारा जारी आह्वानमा भनिएको छ।
