सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरूले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन् । हालसम्म दुई आयुक्तहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष डा. सूर्य ढुंगेल र मधेशी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न संवैद्यानिक निकायहरुमा ५२ भाइ पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । सो नियुक्ति अवैद्य भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गर्नेमध्येका एक हुन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,जो अहिले गृह र कानुन मन्त्रीको कुर्सीमा छन् । सर्वाेच्च अदालतले रिट दायर भएको साढे चार बर्ष पछि ५२ भाइको नियुक्तिलाई वैद्यता दिएसँगै ओमप्रकाश अर्याल र सुशीलाहरु अझैं नजिकिएका थिए । न्यायलय खत्तम भएको भन्दै नजिकिएका सुशीला र ओमप्रकाश अन्तत जेनजीको आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेका छन् । हिजो जुन गर्भबाट ५२ भाइ नियुक्त भएका थिए । ती मध्ये केही घर गए,केही सर्वाेच्च अदालतकै बलमा संवैद्यानिक निकायमा कार्यरत छन् ।
बिज्ञापन
‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलनको निशानामा प¥र्यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि । अख्तियार स्रोतका अनुसार,सो कार्यलयमा उति ठूलो क्षती हुन पाएन । केन्द्रीय कार्यलय टंगालमा दुई पाग्रे र चार पाग्रेगरेर ९२ वटा सवारी साधनमा क्षति भएका छन् । यद्यपि भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरु सुरक्षित रहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धको आन्दोलन थियो । त्यही जगमा उभिएर अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्न पुगेकी छिन,सुशीला कार्की । अहिले ४६ सालपछि राज्यको शक्तिशाली निकायमा पुगेका सबैको सम्पत्तिको छुट्टै आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । जेनजीको माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलका ठुला नेताको प्रभावमा बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितलाई साथमा राखेर काम गर्न अन्तरिम सरकारलाई नैतिक चुनौती छ । राईमाथि वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने जबर्जस्त माग छ । राई तिनै पात्र हुन,नेपाल आयल निगमको एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचारको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला तामेलीमा राखेर उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
राईले आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि देशभर खरिद गरेको ९० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा किन्दा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै संसद्को लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
वाइडवडी खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले प्रेम राईको भूमिकाको बिषयमा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । केही महिना अगाडि विशेषबाट आएको फैसलामा वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनमा राईले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको सचिव हुँदा गरेको गडबडीमा अख्तियारले क्लिन चिट दिएको र मुद्धा नचलाएको बिषयलाई स्पष्टसँग लेखेको छ । स्मरण रहोस, नेपाल वायुसेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । राई उक्त समयमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । सचिव नै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । नेतृत्वको सञ्चालक समिति बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि, एक हजार घण्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्ने भनी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो । विशेष अदालतले यही पहिलो निर्णयमा नै अख्तियारबाट कुनै अनुसन्धान नभएकोमा राईको कार्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो। विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा गम्भीर अनुसन्धान नभएको प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
नयाँ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई राजीनामा गराउने विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले प्रतिशोध साँधेर मुद्धा चलाएको, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निश्कर्ष निकाल्दै राईलाई राजीनामा गराउन तयारी गरेका हुन । राईले नै मार्गप्रशष्त गरिदिएको खण्डमा अरु राजीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई समेत हटाउन सजिलो हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । ओली देउवाको नेतृत्व कालमा धितोपत्र वोर्डमा नियुक्ति पाएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ,वीमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका शरद ओझा,नेप्से,गभर्नरका अलवा जति पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरु भएका थिए ती सबै विवादित छन् ।
बिज्ञापन
