बिज्ञापन
स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गरेका छन् । कार्यसमितिले हाल सदनमा पेश भएको विधेयकमा मुख्य ९ वटा बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । उसले प्रस्तावित विद्येयकको दफा १३१,४२,२४,१०,५८,५,५३,५४ र ११८ मा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
बिज्ञापन
जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम हुने गरी एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ । राजपत्र अनङ्गित कर्मचारीहरुको हकमा ५ बर्ष र राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा ७ बर्ष कार्यअवधि पूरा गरेको कर्मचारी एक तह वृद्धि गर्ने, मुख्य सचिव र सचिव शब्द हटाउनु पर्ने । विशिष्ट चौधौं तहको पदावधी २ बर्ष र विशिष्ट तेह्रौं तहको पदावधी ३ बर्ष कायम गरिनुपर्ने । अतिरिक्त विशिष्ट तेहौं तहको व्यवस्था गरिनुपर्ने । सातौं तहको पदपुर्तीमा खुल्ला ६० प्रतिशत अन्तर तह १० पतिशत, बढुवा ३० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । खुल्ला १० प्रतिशत अन्तर तह १० प्रतिशत र बढुवा ८० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । निजामती कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी समयका आधारमा ६ महिना थप गर्दै अनिवार्य अवकाशमा लैजाने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने जस्ता माग गरेका छन् ।
बिज्ञापन
त्यस्तै लेखा समूह र राजश्व समूह कायम नहुने गरी प्रशासन सेवामा नै कायम गर्नु पर्ने । इन्जिनीयरिङ्ग सेवामा ९सहसचिव० एघारौंरबाह्रौ तहमा क्लस्टर कायम नरहने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।९सिभिल, जनरल विल्डिङ जुन भए पनि एउटै हुन पर्ने ।० निजामती कर्मचारीहरुलाई मासिक घरभाडा वा निवास उपलब्ध गराउने ।निजामती कर्मचारीहरुलाई सवारी साधन, इन्धन र भाडा उपलब्ध गराउनु पर्ने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपुर्ती प्रत्येक बर्ष संघबाट गरिनुपर्ने । स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न पर्ने । निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने अन्यथा निजामती कर्मचारीका २ जना सम्म बालबच्चालाई ५ देखि १५ बर्षसम्म मासिक ५००० का दरले शैक्षिक खर्च उपलब्ध गराउने र परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिलाउने ।विविध सेवाका महिला विकास अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकाश हुने गरी संघका दरबन्दी कायम गर्ने वा प्रशासन सेवामा समाहित हुने गरी दरबन्दी थप गरी बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेका छन् ।
